काठमाडौं । काममा ढिलासुस्ती र लापरबाही गर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्न’ समेत उर्दी जारी गर्ने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्साल सिंहदरबारभित्रै निर्माणाधीन संसद भवन निर्माणमा तुँदी कन्स्ट्रक्सनले गरेको लापरवाहीप्रती लाचार बनेका छन्।
तुँदी कन्स्ट्रकसनको बदमासी र लापरबाहीले सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संसद् भवन ७ बर्षदेखी अलपत्र रहँदा मन्त्री लम्साल आँखामा पट्टि बाँधेर बसेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ।
तीन वर्षमा सकिनुपर्ने भवन सात वर्षसम्म अधुरो
सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको शिलान्यास २०७६ असोज १ गते भएको थियो। सम्झौताअनुसार भवन निर्माण २०७९ असोजसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने हो। तर निर्धारित समयसीमा सकिएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आयोजना पूर्ण भएको छैन। भवन निर्माणको मुख्य ठेक्का तुँदी–सेक जेभीले पाएको थियो।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ९५ प्रतिशत पुगेको छ। तर बाँकी कामको गति सुस्त छ। छैटौँपटक थपिएको म्याद गत जेठमै सकिएपछि निर्माण कम्पनीले सातौँपटक म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ।
अर्थात्, निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकारी पूर्वाधारमध्ये एक आयोजना अहिले पनि म्याद थपकै चरणमा छ।
अरुलाई प्रहरीको घेरा, तुँदीलाई म्याद थपको पहरा
समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, आवश्यक परे ‘खुट्टा भाँच्ने’ सार्वजनिक चेतावनी दिने मन्त्री लम्सालले त्यही मापदण्ड तुँदी–सेक जेभीको हकमा किन समान रूपमा लागू भएन भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत उठेको छ। सिंहदरबार जस्तो राष्ट्रकै प्रमुख प्रशासनीक क्षेत्रमा रहेको संसद भवन ७ बर्ष देखी पूरा हुन नसक्दा राष्ट्रको गौरवमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत असर परेको छ।
त्यस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्री लम्सालको मौनतामाथी विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिएका छन्। जसले मन्त्री लम्साल र तुँदी कन्स्ट्रक्सनका सुवेदी परिवारकाबीचको कनेक्सनमा गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ।
वर्षौंसम्म आयोजना लम्बिँदा पनि जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु र पटक–पटक म्याद थपिँदै जानुले सरकारको अनुगमन र जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ।
तुँदीको ढिलाइ, अर्बौंको भार
संघीय संसद् भवन करिब ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो। १५६ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन परिसरमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, भीआईपी कक्ष, पुस्तकालय, चमेना गृह, संसदीय दलका कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मीका भवनसहित १२ वटा ठूला संरचना निर्माण हुनेछन्।
यसको निर्माण ढिलो हुँदा केवल एउटा भवन निर्माणको समयसीमा लम्बिएको छैन। त्यससँग जोडिएका आन्तरिक सजावट, फर्निचर, सूचना प्रविधि, साउण्ड सिस्टम तथा अन्य पूर्वाधारको कामसमेत प्रभावित भएको छ।
इन्टेरियरतर्फको ठेक्का करिब २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा भएको छ। मुख्य भवनको काम नसकिँदा उक्त कामको प्रगति पनि प्रभावित भएको विभागले जनाएको छ। यसले आयोजनाको ढिलाइको आर्थिक भार थप बढाएको छ।
सानालाई प्रहार, तुँदीलाई म्याद थपको उपहार: लम्सालको कस्तो व्यवहार?
निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम गर्न लगाउनु सरकारको दायित्व हो। सार्वजनिक ठेक्कामा ढिलाइ हुँदा राज्यले कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। तर कानुनी शासनको आधार नै समान व्यवहार हो।
एउटा निर्माण व्यवसायीलाई काममा ढिलाइ गरेको भन्दै प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिने स्तरको सक्रियता देखाउने सरकारसँग सिंहदरबारभित्रै वर्षौं ढिला भइरहेको राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा पनि त्यत्तिकै स्पष्ट र प्रभावकारी कदमको जनअपेक्षा हुन्छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न, यदि तुँदी–सेक जेभी जिम्मेवार हो भने कारबाही किन भईरहेको छैन?
सडकमा ठेकेदार खोजेर कारबाही गर्ने सरकार सिंहदरबारभित्रै सात वर्षदेखि अधुरो रहेको संसद् भवन निर्माणमा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरेर कारबाही किन गर्न सकिरहेको छैन?
रमेश शर्मा प्रकरणमा देखिएको सक्रियता तुँदी–सेक जेभीको हकमा पनि देखिन्छ कि फेरि सातौँ म्याद थपसँगै यो आयोजना अर्को वर्षतिर धकेलिन्छ भन्ने विषयले मन्त्री लम्सालको बास्तबिक पहिचान खुल्ने देखिन्छ।
एकातिर काम नगर्ने ठेकेदारलाई प्रहरी लगाएर मन्त्रालय पुर्याउने र ‘खुट्टा भाँच्ने’ चेतावनी दिने मन्त्री लम्साल, अर्कोतिर सिंहदरबारभित्रै सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संसद् भवन निर्माण गर्न नसकेको तुँदीलाई कारवाहीको साटो म्याद थप्दै संरक्षण गर्नुले मन्त्री लम्सालको कार्यशैलीप्रती विभिन्न प्रश्नहरु उब्जाएको छ।
प्रकाशित मिति: ३० श्रावण २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया