नेपालको जलवायु न्याय र रसुवा

रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको भयानक भेलबाढी र लेदोसहितको पहिरोले सिङ्गो देशलाई स्तब्ध बनाएको छ। लाङटाङ लिरुङ हिमाल क्षेत्रमा हिमनदी/हिमपहिरो खसेर उत्पन्न भएको उक्त अकल्पनीय विपत्तिले सडक, पुल, सीमानाका, जलविद्युत् आयोजना र सिङ्गो मानव बस्तीलाई मिनेटभरमै बगायो। सयौ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने धेरै बेपत्ता छन्। रसुवागढी नाका ठप्प हुनु, अर्बौ रुपैयाँका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू ध्वस्त हुनु र देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै थला पर्ने स्थिति आउनु केवल एउटा मौसमी दुर्घटना मात्र होइन। यो घटना जलवायु परिवर्तनको भयानक र प्रत्यक्ष परिणाम हो। नागरिक रसुवाका मरून् वा गोर्खाका, यसको जिम्मेवार को हो भन्ने प्रश्न आज सर्वाधिक पेचिलो बनेको छ।

नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वको तुलनामा नगण्य (करिब ०.०२ प्रतिशत) छ। तर, विश्वका धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूले विगत दुई शताब्दीमा गरेको अनियन्त्रित विकास, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र कार्बन उत्सर्जनको महँगो मूल्य आज रसुवाका निर्दोष नागरिकहरूले ज्यान र जीवनभरको कमाइ गुमाएर तिरिरहेका छन्। केही वर्षयता नेपालले बर्खायाममा अस्वाभाविक बाढी र पहिरोको सामना गरिरहेको छ। मनाङ-मुस्ताङको अप्रत्याशित लेदो बाढी, भेलपहिरो अनि मेलम्चीको विनाश मात्र होइन, हाम्रा सेता हिमालहरू काला चट्टानमा परिणत हुँदै जानुले हामी जलवायु संकटको भयानक मोडमा छौ भन्ने स्पष्ट पार्छ। यो विपत्ति प्राकृतिक मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूलो अन्याय हो। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट क्षतिपूर्ति र अनुदान सहायता पाउनु नेपालका लागि कुनै ‘दया’ वा ‘दान’ होइन – यो विश्वव्यापी न्यायको सिद्धान्त अनुसार हाम्रो अधिकार हो।

जलवायु परिवर्तन र रसुवाको अकल्पनीय विनाश

रसुवामा घटेको पछिल्लो विपत्तिले नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तनको कति उच्च जोखिममा छन् भन्ने कुरालाई पुनः पुष्टि गरेको छ। लाङटाङ हिमश्रृङ्खला आसपासमा सञ्चित हिमनदी र हिमपहिरो द्रुत गतिमा पग्लिँदै जाँदा फुटेको भेलबाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा अपार क्षति पुर्‍याएको छ। भौगर्भिक रूपमा संवेदनशील र कलिलो मानिने हिमाली धरातलमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरले सिङ्गो मानव बस्ती, जैविक विविधता र प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालीलाई नै तहसनहस बनाएको छ। यो केवल एउटा जिल्ला वा भूगोलको कथा मात्र नभएर सिङ्गो नेपालले सामना गरिरहेको अस्तित्वको संकट हो।

विपत्तिले पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव अकल्पनीय छ। त्रिशूली कोरिडोरमा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका अपर त्रिशूली जस्ता बहुचर्चित जलविद्युत् आयोजनाहरू क्षणभरमै ध्वस्त भएका छन्। अर्बौको लगानीमा निर्माण गरिएका सडक, पुल र भौतिक संरचनाहरू बगेर नष्ट हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर परेको छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी ठप्प हुँदा वैदेशिक व्यापार प्रणाली नै अवरुद्ध बन्न पुगेको छ। यसले देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने जलविद्युत् र व्यापार क्षेत्रलाई ठूलो धक्का दिएको छ।

मानवीय क्षतिको लेखाजोखा झनै हृदयविदारक छ। मिनेटभरमै सयौ मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने कैयौ नागरिक अझै बेपत्ता छन्। पुस्ताौदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नै थाकथलोबाट विस्थापित भई त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य भएका छन्। वर्षौको मेहनत र कमाइबाट जोडिएको घरजग्गा, पशुचौपाया र जायजेथा एकैछिनमा बग्यो। यस विपत्तिले सिर्जना गरेको सामाजिक र मानसिक आघातको पूर्ति आर्थिक क्षतिपूर्तिले मात्र सम्भव छैन, जसले स्थानीय समुदायको जीवनयापनलाई पूर्णतः अस्तव्यस्त बनाएको छ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालमा जलवायुजन्य विपत्तिका घटनाहरू द्रुत गतिमा बढेका छन्। मनाङ र मुस्ताङमा आएको अप्रत्याशित लेदो बाढी, मेलम्चीको विनाशकारी पहिरो र अहिले रसुवामा भएको ताण्डव समान खालका कडीहरू हुन्। हिउँले ढाकिने हाम्रा सेता हिमालहरू तीव्र तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँविहीन भई काला चट्टानमा परिणत भइरहेका छन्। वर्षाको ढाँचामा आएको अस्वाभाविक परिवर्तन, छोटा समयमा हुने अत्यधिक वर्षा र खडेरीले नेपालको प्राकृतिक स्वरूपलाई नै बिगारी दिएको छ।

यस घटनाले नेपालको विकास ढाँचामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। हिमाली तथा पहाडी नदी क्षेत्रहरूमा जलविद्युत्, सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु जोखिम र भौगर्भिक अध्ययनलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी अब घातक साबित भइसकेको छ। यदि अबका दिनमा पनि प्राकृतिक जोखिमको सूक्ष्म विश्लेषण र जलवायु अनुकूलनका उपायहरू नअपनाई विकासका नाममा डोजर चलाउने र नदी मिच्ने कार्य जारी राखियो भने, यस्ता अकल्पनीय विनाशहरू दोहोरिरहने निश्चित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र हानि-क्षति कोषको यथार्थ

नेपाल विश्वव्यापी रूपमा हुने कार्बन उत्सर्जनमा शून्यप्रायः अर्थात् करिब ०.०२ प्रतिशत मात्र योगदान दिने मुलुक हो। हाम्रो जैविक विविधता, वनजङ्गल र हिमालले उल्टै विश्वको वातावरण सफा राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। तर, विडम्बना के छ भने, विश्वका धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूले विगत दुई शताब्दीदेखि अनियन्त्रित रूपमा गर्दै आएको जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र कार्बन उत्सर्जनको प्रत्यक्ष र भयानक परिणाम नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूले भोग्नुपरेको छ। कसैको गल्तीको सजाय निर्दोष नेपाली नागरिकले आफ्नो ज्यान र सर्वस्व गुमाएर तिरिरहेनु परेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन (COP) हरूमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने र प्रभावित देशहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने ठूला-ठूला घोषणा र प्रतिबद्धताहरू गरिन्छन्। कोप सम्मेलनमै ऐतिहासिक ‘हानि र क्षति’ (Loss and Damage) कोष स्थापना गर्ने सहमति पनि भयो। तर, ती घोषणा र कोषहरू हालसम्म केवल कागजमा मात्र सीमित छन्। कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक झन्झटहरू देखाएर धनी राष्ट्रहरू आफ्नो नैतिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिने प्रयास गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पारित भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको यो उदासीनताले जलवायु न्यायको अवधारणामाथि नै प्रहार गरेको छ।

नेपालजस्ता अल्पविकसित र भू-परिवेष्ठित देशहरूका लागि जलवायु सहायता वा क्षतिपूर्ति पाउनु कुनै ‘दया’, ‘करुणा’ वा ‘दान’ को विषय होइन। यो विश्वव्यापी न्यायको सिद्धान्त (Principle of Global Justice) र ‘प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त’ (Polluter Pays Principle) अनुसार हाम्रो प्राकृतिक र कानुनी अधिकार हो। धनी देशहरूले फैलाएको प्रदूषणका कारण हाम्रा हिमाल पग्लेका हुन् र हाम्रा बस्तीहरू बगेका हुन्। त्यसैले, उनीहरूले पुर्‍याएको क्षतिको परिपूर्ति गर्नु उनीहरूको बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य हो।

जलवायु संकटको सामना गर्नका लागि वैदेशिक ऋण स्वीकार्नु नेपालका लागि अर्को ठूलो खतरा हो। पुनःनिर्माण र जलवायु अनुकूलनका नाममा वैदेशिक ऋण लिदै जाने हो भने नेपाल झन् ठूलो ऋणको भासमा भासिनेछ। जुन समस्या सिर्जना गर्नमा नेपालको कुनै भूमिका छैन, त्यसको समाधानका लागि ऋण बोक्नु न्यायसम्मत हुँदैन। त्यसैले नेपालले रसुवाजस्ता घटनाको पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण र क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा १००% सोझै अनुदानको स्पष्ट र दृढ अडान लिनु अनिवार्य भइसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एक्लै आवाज उठाउँदा धनी राष्ट्रहरूले बेवास्ता गर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। त्यसैले नेपालले आफूजस्तै जोखिममा परेका अन्य हिमाली, पहाडी र टापु देशहरूसँग मिलेर साझा मोर्चा बनाउनु पर्छ। भुटान, किर्गिस्तान, बोलिभिया तथा प्रशान्त महासागरीय साना टापु राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्दै “हाम्रा हिमाल पग्लिँदैछन्, हाम्रा बस्तीहरू बग्दैछन्” भन्ने साझा एजेन्डाका साथ बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सशक्त कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

भावी रणनीति र नेपालले चाल्नुपर्ने कदमहरू

रसुवा विपत्तिपछि नेपाल सरकारले अविलम्ब चाल्नुपर्ने पहिलो कदम भनेको यस घटनाको तथ्यपरक र वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण हो। लाङटाङ हिमश्रृङ्खलामा भएको हिमपहिरो, त्यसको प्रकम्पन र त्यसले त्रिशूली कोरिडोरमा पारेको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको सत्यतथ्य प्राविधिक अध्ययन गरिनुपर्छ। यस्तो वैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, UNFCCC र आगामी COP सम्मेलनहरूमा ठोस प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरी नेपालले आफ्नो क्षतिपूर्तिको दाबीलाई बलियो र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्छ।

नेपालले आफ्नो आन्तरिक पूर्वाधार विकासको ढाँचामा व्यापक सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। हिमाली र पहाडी नदी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग वा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जलवायु जोखिमको विस्तृत र सूक्ष्म अध्ययन नगरी काम सुरु गर्ने परिपाटी तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। दिगो र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्दै सम्भावित विपत्तिलाई थेग्न सक्ने खालका ‘जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार’ निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।

जलवायु कूटनीतिलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूले जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्छ। विश्वव्यापी रूपमा जलवायु सहायताका लागि छुट्याइएको रकम नेपालमा भित्र्याउनका लागि चाहिने प्रशासनिक क्षमता र पारदर्शी संयन्त्रको विकास गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सोझै पीडित समुदाय र जोखिमयुक्त क्षेत्रसम्म पुग्न सकोस्।

जलवायु परिवर्तनको यो संकट केवल सरकारको मात्र विषय होइन। यसका लागि सञ्चार जगत्, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र आम नागरिकहरूले पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। मिडियाले जलवायु परिवर्तनका स्थानीय प्रभावहरूलाई उजागर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म ध्यान आकर्षित गराउनुपर्छ भने नागरिक समाजले सरकारलाई नीतिगत सुधार र कूटनीतिक पहलका लागि निरन्तर झक्झक्याइरहनुपर्छ।

निष्कर्षमा, जलवायु परिवर्तनको असर अब भोलिको पुस्ताले भोग्ने कुनै भविष्यको कथा रहेन, यो हाम्रै आँखा अगाडि घटिरहेको आजको टड्कारो संकट हो। रसुवाको बाढीले हामीलाई गम्भीर चेतावनी दिइसकेको छ – यदि आजै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाइन भने भोलि देशका अन्य हिमाली र पहाडी भूभाग पनि यसरी नै सखाप हुनेछन्। रसुवाका पीडितहरूका लागि, हाम्रा सेता हिमालहरू जोगाउनका लागि र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागि सरकार, नागरिक समाज, मिडिया र आम जनता सबैले ‘जलवायु न्याय’ को पक्षमा अब ढिला नगरी एउटै स्वरमा आवाज बुलन्द बनाउनैपर्छ।

निष्कर्ष तथा व्यावहारिक सुझावहरू

जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको बहुआयामिक संकट र रसुवाको विनाशकारी घटनाले नेपाललाई एक निर्णायक मोडमा ल्याएर उभ्याएको छ। अब हामीले जलवायु परिवर्तनलाई केवल एउटा वातावरणीय मुद्दाका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार र आर्थिक अस्तित्वको विषयका रूपमा लिनुपर्छ। हाम्रा हिमालहरू पग्लिनु र बस्तीहरू बग्नु भनेको केवल प्राकृतिक प्रकोप मात्र होइन, यो विश्वव्यापी असमानता र प्रदूषणको प्रत्यक्ष असर हो। तसर्थ, नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय तहमा याचकका रूपमा होइन, अधिकारका साथ आफ्ना मागहरू अगाडि सार्नुपर्छ।

नेपालले अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने पहिलो सुझाव भनेको ‘जलवायु विपत्ति क्षतिपूर्ति कोष’ को आन्तरिक व्यवस्थापन र वैदेशिक अनुदानको सोझै पहुँच स्थापित गर्नु हो। सरकारले जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि कुनै पनि वैदेशिक ऋण नलिनु स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट प्राप्त हुने रकम शतप्रतिशत अनुदानका रूपमा मात्र स्वीकार गर्ने र सो रकम रसुवाजस्ता प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूको पुनःस्थापना, पुनर्जागरण र पूर्वाधार पुनःनिर्माणमा पारदर्शी ढङ्गले खर्च गर्ने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ।

दोस्रो सुझाव, राष्ट्रिय स्तरमा ‘जलवायु जोखिम नक्साङ्कन’ गरी सोही अनुसार विकास निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनु पर्छ। हिमाली तथा पहाडी नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण बस्ती, सडक र जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ। साथै, पूर्वाधार निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने र सो बिना कुनै पनि आयोजना स्वीकृत नगर्ने कडा कानुनी प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ।

तेस्रो र अन्तिम सुझाव, नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई तीव्र बनाउँदै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्य संगठन (SAARC), भू-परिवेष्ठित अल्पविकसित देशहरूको समूह (LLDCs), तथा साना टापु राष्ट्रहरूसँग हातेमालो गर्दै COP सम्मेलनहरूमा साझा र बलियो उपस्थिति जनाउनुपर्छ। सरकार, सञ्चार जगत्, अनुसन्धानकर्ता र नागरिक समाजको एकीकृत प्रयासबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ बलियो दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसले नेपालको हिमाल, वातावरण र भावी पुस्ताको भविष्यलाई जोगाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

प्रकाशित मिति: २७ भाद्र २०८३, शनिबार