संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सर्वोच्च मानव अधिकार निकाय, मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल पुनः सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मुख्यालयमा सम्पन्न महासभाको निर्वाचनमा भएको गोप्य मतदानमा नेपालले १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गरी उल्लेखनीय विजय हासिल गरेको हो। एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका उम्मेदवार राष्ट्रहरू मध्ये नेपालले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको कूटनीतिक छवि, विश्वसनीयता र स्वीकार्यताको स्तरलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। सन् २०२७ जनवरी १ देखि सुरु भई सन् २०२९ डिसेम्बर ३१ सम्म कायम रहने तीन वर्षे कार्यकाल नेपालको मानव अधिकार परिषद्मा सदस्यका रूपमा तेस्रो सहभागिता हुनेछ।
यस ऐतिहासिक सफलताका पछाडि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा कूटनीतिज्ञ लोकबहादुर थापा सहित नेपाली कूटनीतिक नियोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। थापा र उनको टोलीले बहुपक्षीय कूटनीतिक संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको निरन्तर समन्वय तथा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। मतदान अघि विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूसँग गरिएको सघन कूटनीतिक पहल, सम्बन्ध विस्तार र समर्थन जुटाउने रणनीतिक प्रयासले नेपाललाई यो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याएको हो।
नेपालले विश्व मञ्चमा प्राप्त गरेको यो विजय केवल कूटनीतिक सफलता मात्र होइन, नेपाली मौलिक शान्ति प्रक्रिया, समावेशी संविधान र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन समेत हो। यस सफलताले विश्वभरका उत्पीडित, सीमान्तकृत तथा साना राष्ट्रहरूको आवाजलाई मानव अधिकार परिषद्मा थप बुलन्द बनाउने अवसर नेपाललाई प्रदान गरेको छ। बहुपक्षवाद, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुनः स्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न यस निर्वाचनले विशेष योगदान पुर्याएको छ।
मानव अधिकारको अवधारणा र विकासक्रम
मानव अधिकार भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिले मानिस भएकै नाताले जन्मजात रूपमा प्राप्त गर्ने आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रतालाई बुझाउँछ। जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, भाषा, राष्ट्रियता वा सामाजिक हैसियतका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरी सबैलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु नै मानव अधिकारको मूल दर्शन हो। प्राचीन समयमा धर्मशास्त्र, नैतिक मूल्य र सामाजिक मान्यतामा आधारित रहेको यो अवधारणा आधुनिक युगमा आइपुग्दा कानुनी तथा विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा स्थापित भएको छ।
मानव अधिकारको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई हेर्दा सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टाले राजाको निरङ्कुश अधिकारमाथि कानुनी सीमा निर्धारण गर्दै विधिको शासनको आधार निर्माण गरेको थियो। त्यसपछि सन् १६८९ को अधिकारपत्र, सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्र र सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले नागरिक स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वका आदर्शलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए। यी ऐतिहासिक घटनाक्रमले मानव अधिकारलाई व्यक्ति र राज्यबीचको सम्बन्ध, नागरिक स्वतन्त्रता तथा राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोड्ने आधार तयार गरे।
बीसौ शताब्दीका दुई ठूला विश्वयुद्धले पुर्याएको अभूतपूर्व मानवीय क्षति र विनाशले मानव अधिकारको विश्वव्यापी संरक्षणको आवश्यकतालाई अझ टड्कारो बनायो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो। यसको मूल उद्देश्य भावी पुस्तालाई युद्धको विभीषिकाबाट जोगाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्नु र आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षणलाई प्रवर्धन गर्नु थियो। यसरी मानव अधिकार राष्ट्रिय सीमा भन्दा बाहिर निस्केर अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सहकार्य र कानुनी दायित्वको विषय बन्न पुग्यो।
आजको आधुनिक युगमा मानव अधिकार नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा मात्र सीमित छैन। यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका साथै विकासको अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार र सूचनाको अधिकारसम्म विस्तारित भएको छ। मानव अधिकार अविभाज्य, अन्तरसम्बन्धित, परस्पर निर्भर र विश्वव्यापी हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आत्मसात् गरेको छ। यसले मानिसको सम्मान, स्वतन्त्रता र सर्वाङ्गीण विकासका लागि आधार निर्माण गरेको छ।
सन् १९४८ को विश्वव्यापी घोषणापत्रका प्रावधानहरू
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गर्यो। यो घोषणापत्र मानव अधिकारको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र युगान्तकारी दस्तावेज मध्ये एक हो। यसले विश्वका सम्पूर्ण मानव जातिका लागि अधिकार र स्वतन्त्रताको न्यूनतम साझा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। आज पनि विश्वभरका संविधान, कानुन र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि यो घोषणापत्र मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा रहेको छ।
यस घोषणापत्रको पहिलो र दोस्रो धाराले सबै मानिस जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान हुन्छन् भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरेका छन्। घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकार प्राप्त गर्दा जात, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार, राष्ट्रियता, सामाजिक उत्पत्ति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले जीवन, स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ।
घोषणापत्रले दासता, यातना तथा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार विरुद्ध स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाएको छ। कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने, निष्पक्ष अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्ने र गैरकानुनी पक्राउ तथा थुनाबाट संरक्षण पाउने अधिकारलाई यसले सुनिश्चित गरेको छ। साथै, आवागमनको स्वतन्त्रता, शरण खोज्न पाउने अधिकार र नागरिकताको अधिकारलाई समेत समेटेको छ।
नागरिक तथा कानुनी अधिकारका अतिरिक्त यस दस्तावेजले विचार, विवेक, धर्म र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। शान्तिपूर्ण सभा तथा सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता र आफ्नो देशको शासन सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वा निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत सहभागी हुने अधिकारलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गरिएको छ। यसले व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्र विचार र अभिव्यक्तिलाई कुण्ठित हुन नदिने वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ।
यसैगरी, काम गर्न पाउने, समान कामका लागि समान ज्याला प्राप्त गर्ने, उचित पारिश्रमिक पाउने, विश्राम र फुर्सदको समय प्राप्त गर्ने, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई पनि घोषणापत्रले प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। यसरी ३० वटा धारामा विभाजित यस ऐतिहासिक घोषणापत्रले विश्वभर मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन, नीति तथा संविधान निर्माणका लागि आधारशिला तयार गरेको छ।
समकालीन मानव अधिकारका चुनौतीहरू
आजको आधुनिक र प्रविधियुक्त विश्वमा समेत मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ। विभिन्न देशमा भइरहेका सशस्त्र द्वन्द्व, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक विद्रोहका कारण लाखौ सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुका साथै विस्थापित हुनुपरेको छ। शरणार्थी समस्या, मानव बेचबिखन, जातीय हिंसा र धार्मिक असहिष्णुताले विश्वभर मानव अधिकार संरक्षणको चुनौतीलाई थप जटिल बनाएका छन्।
जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय विनाश पनि समकालीन मानव अधिकारका प्रमुख चुनौती बनेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, खडेरी, वन विनाश र खाद्य सङ्कट बढ्दै जाँदा विशेषगरी गरिब तथा साना राष्ट्रका नागरिकहरूको स्वच्छ र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार प्रभावित भएको छ। यसको परिणामस्वरूप विस्थापन, गरिबी, खाद्य असुरक्षा र सामाजिक असमानता अझ बढिरहेका छन्।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सूचना प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकताको दुरुपयोग अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। डिजिटल निगरानी, व्यक्तिगत गोपनीयताको हनन, गलत सूचनाको प्रसार, साइबर अपराध र प्रविधि मार्फत हुने विभेदले नागरिक अधिकारमाथि नयाँ खतरा उत्पन्न गराएका छन्। प्रविधिको प्रयोगलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनीयता जोखिममा परेका छन्।
विश्वका विभिन्न भागमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति, आर्थिक असमानता र अतिवादी सोचको विकास भइरहेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउने प्रयासहरू बढिरहेका छन्। अल्पसङ्ख्यक, महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने हिंसा, शोषण तथा विभेद अझै कायम छन्।
यसका अतिरिक्त महामारी, आर्थिक मन्दी र स्रोतसाधनको असमान वितरणले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्न कठिन बनाएको छ। कतिपय शक्तिशाली राष्ट्रहरूले मानव अधिकारलाई आफ्ना भूराजनीतिक तथा राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्दा यसको विश्वव्यापी मान्यता, निष्पक्षता र मूल मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यसैले मानव अधिकारको संरक्षण शक्ति, प्रभाव र राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर समान मापदण्डका आधारमा हुन आवश्यक छ।
नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था
नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। समावेशी लोकतन्त्र, कानुनी शासन, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई संवैधानिक आधार प्रदान गरिएको छ। तथापि, संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, द्वन्द्वकालीन सङ्क्रमणकालीन न्यायको पूर्ण निरूपण र दण्डहीनताको अन्त्य अझै पनि नेपालको मानव अधिकार क्षेत्रका प्रमुख चुनौती हुन्।
नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक निकायका रूपमा क्रियाशील छ। यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग जस्ता संवैधानिक संरचनाहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्। न्यायपालिकाले पनि नागरिकका मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।
मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजको योगदान पनि उल्लेखनीय छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल तथा अन्य मानव अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूले निरन्तर अनुगमन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण र वकालतका काम गरिरहेका छन्। यी संस्थाहरूले पीडितलाई न्याय दिलाउन, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सार्वजनिक गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
तर नेपालको मानव अधिकार यात्रामा एउटा गम्भीर विरोधाभास पनि देखिन्छ। एकातिर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानव अधिकारको संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्दै उच्च मतका साथ मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित भइरहेको छ भने अर्कोतिर देशभित्र पत्रकारहरूलाई विभिन्न बहानामा पक्राउ गर्ने, धरपकड गर्ने र पर्याप्त कानुनी आधार तथा प्रक्रियागत औचित्य बिना हिरासतमा राख्ने घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। पक्राउ गर्ने र पछि रिहा गर्ने यस्ता घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्।
पत्रकारिता राज्यको प्रशंसाका लागि मात्र होइन, राज्यका कमजोरी, अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोगमाथि प्रश्न उठाउनका लागि पनि हो। आलोचनात्मक आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनको मर्म विपरीत हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानव अधिकारको पक्षधर देखिने तर आन्तरिक रूपमा नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने राज्यको यस्तो दोहोरो चरित्रले अन्ततः नेपाल र सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता कूटनीतिक भाषण र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचनको सफलतामा मात्र होइन, देशभित्रका व्यवहार, सरकारी निर्णय र नागरिकले अनुभूत गर्ने स्वतन्त्रतामा समेत प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।
संरचनागत व्यवस्था भए तापनि कार्यान्वयनको पक्षमा अझै धेरै कमजोरी विद्यमान छन्। छुवाछूत, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा, बालश्रम र मानव बेचबिखन जस्ता सामाजिक कुप्रथा पूर्ण रूपमा उन्मूलन हुन सकेका छैनन्। सीमान्तकृत, विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि न्याय प्रणाली अझै महँगो, जटिल र पहुँचबाहिर रहेको देखिन्छ। कानुनमा समानताको प्रत्याभूति भए पनि व्यवहारमा अवसर, न्याय र सेवामा समान पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न महासन्धि तथा अभिसन्धिहरू अनुमोदन गरिसकेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड अनुरूप परिमार्जन गर्नु र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नेपालको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा पुनः निर्वाचित भएको वर्तमान सन्दर्भमा नेपालले आफ्ना आन्तरिक प्रतिबद्धता, कानुनी व्यवस्था र व्यवहारलाई अझ गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
निष्कर्ष तथा सुधारका लागि सुझावहरू
मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन बिना कुनै पनि देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, लोकतन्त्र र समृद्धि सम्भव छैन। नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा उल्लेखनीय मतका साथ निर्वाचित हुनु राष्ट्रिय गौरव र कूटनीतिक सफलताको विषय हो। तर यस सफलताले नेपालमाथि थप नैतिक, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि थपेको छ। विश्व मञ्चमा प्राप्त उपलब्धिलाई सार्थक बनाउन नेपालले आफ्ना आन्तरिक मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
पहिलो, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र पीडितमैत्री बनाउँदै अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई आवश्यक अधिकार, स्रोतसाधन र संस्थागत स्वतन्त्रता प्रदान गरी पीडितलाई सत्य, न्याय, परिपूरण र सम्मानको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ। दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्दै कानुनको शासनलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्नु अनिवार्य छ।
दोस्रो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्य संवैधानिक आयोगहरूलाई पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक अधिकार प्रदान गरी स्वायत्त तथा साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ। यी आयोगहरूले गरेका सिफारिसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कानुनी तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। आयोगहरूको संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन।
तेस्रो, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र हिंसाको अन्त्यका लागि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
चौथो, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको स्वतन्त्र कार्यक्षेत्रलाई लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। पत्रकार तथा नागरिकलाई कानुनसम्मत प्रक्रिया बिना पक्राउ गर्ने, आलोचनात्मक विचारलाई दबाउने र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। राज्यका निकायहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ। मानव अधिकारको वास्तविक परीक्षण सरकारको आलोचना गर्ने नागरिकले कति स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो आवाज उठाउन पाउँछन् भन्ने विषयबाट पनि हुन्छ।
पाँचौ, मानव अधिकार शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी नागरिकमा अधिकार र कर्तव्यप्रतिको चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी, न्यायिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिलाई मानव अधिकार सम्बन्धी नियमित तालिम प्रदान गर्नुपर्छ। मानव अधिकारलाई केवल कानुनी विषयका रूपमा नभई राज्य सञ्चालनको आधारभूत संस्कारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।
अन्ततः, नेपालको मानव अधिकार यात्रा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राप्त निर्वाचनको सफलताले मात्र पूर्ण हुँदैन। यसको वास्तविक सफलता देशभित्र प्रत्येक नागरिकले स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, सुरक्षा र सम्मानको अनुभूति गर्न पाएको अवस्थामा मात्र स्थापित हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मानव अधिकारको पक्षधर राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत हुने नेपालले आफ्नै नागरिकका अधिकार संरक्षणमा पनि उत्तिकै इमानदार र जिम्मेवार हुनुपर्छ। कूटनीतिक सफलता र आन्तरिक लोकतान्त्रिक व्यवहारबीच समानता कायम गर्न सके मात्र नेपालले विश्व मञ्चमा प्राप्त गरेको विश्वास र प्रतिष्ठालाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
प्रकाशित मिति: १४ कार्तिक २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया