औपनिवेशिक षड्यन्त्र र अरब विभाजन

अरब क्षेत्र साझा भाषा, इतिहास र संस्कृतिको गहिरो जगमा उभिएको अत्यन्तै विशाल भू-भाग हो। यहाँका नागरिकहरूमा एउटै सभ्यताको बलियो पहिचान भए पनि यो क्षेत्र इतिहासभरि कहिल्यै राजनीतिक रूपमा एउटै शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा एकीकृत हुन सकेन। प्राचिन कालदेखि नै यस क्षेत्रमा अनेकौ ठूला साम्राज्यहरूको उदय भए पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइहरू र भौगोलिक जटिलताले गर्दा पूर्ण राजनीतिक एकता सधै ओझेलमा परिरह्यो।

इस्लामको आगमन र विस्तारसँगै फैलिएको विशाल अरब साम्राज्यले मध्यपूर्वदेखि उत्तरी अफ्रिकासम्म आफ्ना गहिरो प्रभावहरू जमाएको थियो। तर समयक्रमसँगै प्रशासनिक विशालता, केन्द्र र प्रान्तबीचको बढ्दो दूरी तथा आन्तरिक गुटबन्दीका कारण केन्द्रीय सत्ता क्रमशः कमजोर हुँदै गयो। यसै क्रममा सुन्नी र शियाबीच उत्पन्न धार्मिक विभाजन तथा स्थानीय कबीलाहरू बीचको शक्ति सङ्घर्षले आन्तरिक दरारलाई झन् गहिरो बनाउँदै लग्यो।

परिणामस्वरूप, साझा पहिचान र एउटै सभ्यताको अङ्ग हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक रूपमा यो क्षेत्र विभिन्न साना-साना राज्य र क्षेत्रहरूमा छरिएर रहन पुग्यो। साम्राज्यका अवशेषहरू बाँकी रहे पनि तिनले जनभावना अनुसारको एकीकृत सत्ता निर्माण गर्न सकेनन्। यसरी ऐतिहासिक रूपमै सञ्चित आन्तरिक कमजोरीहरूले गर्दा अरब संसार बाह्य औपनिवेशिक प्रभाव र विभाजनका लागि सहज थलो बन्न पुगेको देखिन्छ।

साम्राज्यको पतन र औपनिवेशिक विभाजन

प्रथम विश्वयुद्ध अघिसम्म अरब क्षेत्र पूर्ण रूपमा ओटोमन साम्राज्यको अधीनमा रहेको थियो। तर युद्धको भीषण अन्त्यसँगै ओटोमन साम्राज्यको पतन भयो र सिङ्गो मध्यपूर्वमा ठूलो राजनीतिक शून्यता सिर्जना भयो। यही राजनीतिक शून्यताको फाइदा उठाउँदै युरोपेली पश्चिमी शक्तिहरू, विशेष गरी बेलायत र फ्रान्स, यस रणनीतिक एवं प्राकृतिक स्रोतले धनी क्षेत्रमा आफ्नो पूर्ण प्रभुत्व जमाउन अगाडि बढे।

सन् १९१६ मा बेलायत र फ्रान्सबीच सम्पन्न गोप्य साइक्स-पिकोट सम्झौता अरब इतिहासको सबैभन्दा ठूलो घातक मोड बन्न पुग्यो। युरोपेली कूटनीतिज्ञहरूले अरब जनताको इच्छा, सामाजिक बनावट, जातीय संवेदना र भूगोलको पूर्ण बेवास्ता गर्दै केवल आफ्नो औपनिवेशिक स्वार्थका आधारमा नक्सामा सीधा रेखा कोरेर कृत्रिम सीमाहरू निर्धारण गरिदिए। यसरी सिरिया, इराक, जोर्डन र लेबनान जस्ता नयाँ राज्यहरूको जन्म भयो।

यी अप्राकृतिक र जबर्जस्ती कोरिदिएका सीमाहरूले दशकौ पुराना सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धहरूलाई एकाएक टुक्र्याइदिए। एउटै परिवार, कबीला र समुदाय फरक-फरक देशका नागरिकमा विभाजित हुन पुगे। युरोपेली शासकहरूले आफ्नै अनुकूलताका लागि सीमा तोकेका थिए, जसले यस क्षेत्रको सामाजिक तानाबानालाई क्षत-विक्षत बनाइदियो।

औपनिवेशिक शक्तिहरूले यस क्षेत्रमा आफ्नो पकड कायमै राख्न ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने रणनीति अपनाए। उनीहरूले स्थानीय धार्मिक तथा जातीय अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यक समूहहरूलाई एक-आपसमा भिडाएर सत्ताको सन्तुलन आफ्नै हातमा राखे। यसले गर्दा स्थानीय समुदायहरू बीच पारस्परिक विश्वासको सट्टा स्थायी अविश्वासको वातावरण निर्माण भयो।

युरोपेली औपनिवेशिक नीतिकै कारण विशाल अरब क्षेत्र विभिन्न साना र कमजोर देशहरूमा विभाजित हुन पुग्यो। विदेशीहरूले कोरेका ती सीमा रेखा र रोपेका अविश्वासका बिउहरूले आज पनि यस क्षेत्रमा निरन्तर द्वन्द्व, अशानि्त र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरिरहेका छन्।

राष्ट्रवादको उदय र एकताका निष्फल प्रयास

बीसौ शताब्दीको मध्यतिर औपनिवेशिक शासनको अन्त्यसँगै अरब संसारमा एकताको नयाँ लहर जागृत भयो। खासगरी इजिप्टका लोकप्रिय राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेरले पान-अरब राष्ट्रवादको ओजस्वी नेतृत्व सम्हाले। नासेरको विचारले सम्पूर्ण अरब जगत्‌लाई एउटै विशाल राष्ट्रमा समेट्ने, साम्राज्यवादी प्रभावलाई पूर्णतः अन्त्य गर्ने र आफ्नै स्वाभिमान कायम गर्ने सपना देखाएको थियो।

यसै राष्ट्रवादी अभियानको व्यावहारिक परीक्षणका रूपमा सन् १९५८ मा इजिप्ट र सिरिया मिलेर संयुक्त अरब गणतन्त्रको स्थापना गरियो। यो सम्झौतालाई सम्पूर्ण अरब जगत्‌ले ठूलो उत्साहका साथ हेरेको थियो र यसलाई एकीकृत अरब राष्ट्र निर्माणको पहिलो ठोस पाइला मानिएको थियो।

तर, यो ऐतिहासिक एकता धेरै समय टिक्न सकेन। इजिप्टको एकाधिकारवादी कार्यशैली, कायरोबाट लादिएका नीतिहरू र सिरियाली सैन्य अधिकारीहरूमा बढेको असन्तोषका कारण सन् १९६१ मा यो युनियन औपचारिक रूपमै भत्कियो। पछि लिबिया, इराक र सिरियाबीच भएका एकताका अन्य श्रृङ्खलाबद्ध प्रयासहरू पनि आन्तरिक किचलोका कारण उस्तै नियतिबाट गुज्रिए।

एकताका प्रयासहरू असफल हुनुमा शासकहरूको आफ्नै सत्तामोह, पदको लालसा र व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा मुख्य कारक थिए। कुनै पनि राजा, सुल्तान वा राष्ट्रपति आफ्नो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय झण्डा र व्यक्तिगत सत्ता अर्को नेताको मातहतमा सुम्पन तयार भएनन्।

राष्ट्रिय सेना, छुट्टै मुद्रा र शासनसत्ता पाएपछि स्थानीय शासकहरूले क्षेत्रीय एकता भन्दा आफ्नै सत्ताको निरन्तरता र अस्तित्वलाई प्राथमिकता दिए। यसरी विशाल र शक्तिशाली अरब राष्ट्र निर्माण गर्ने ठूला-ठूला सपना र सम्झौताहरू केवल राजनीतिक भाषण र घोषणापत्रमा मात्र सीमित रहन पुगे।

तेलको समृद्धि र विचारधाराको टकराव

अरब जगत्‌मा बीसौ शताब्दीको मध्यतिर पेट्रोलियम पदार्थ अर्थात् खनिज तेलको विशाल भण्डार फेला परेपछि यस क्षेत्रको भू-राजनीतिक र आर्थिक परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन आयो। खाडी क्षेत्रका साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता देशहरू तेल बिक्रीबाट अत्यधिक धनी बने भने अन्य अरब राष्ट्रहरू गरिबी र आर्थिक सङ्कटमै अल्झिरहे।

यो तीव्र आर्थिक असमानताले अरब देशहरू बीच ठूलो खाडल सिर्जना गर्‍यो। धनी खाडी राष्ट्रहरू आफ्नो सम्पत्ति, आर्थिक समृद्धि र आन्तरिक सत्ता जोगाउनेतर्फ बढी केन्द्रित भए। जसले गर्दा साझा क्षेत्रीय हित, गरिब छिमेकी राष्ट्रहरूको विकास र एकीकृत अरब अर्थतन्त्र निर्माणको एजेण्डा धेरै पछाडि पर्न पुग्यो।

विचारधाराको हिसाबले पनि अरब संसार मुख्य दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। एकातिर साउदी अरेबिया र जोर्डन जस्ता परम्परागत, रूढिवादी र अमेरिका समर्थक राजतन्त्रहरू थिए भने अर्कोतिर इजिप्ट, इराक, सिरिया र लिबिया जस्ता धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी र गणतन्त्रवादी सैन्य शासनहरू थिए।

यी दुई भिन्न शासन प्रणाली र विचारधारा बोकेका देशहरू बीच शीतयुद्धकालीन राजनीति जस्तै तीव्र प्रतिस्पर्धा, अविश्वास र आन्तरिक शीतयुद्ध सुरु भयो। एक-अर्काको सत्ता ढाल्ने र आफ्ना समर्थक समूहलाई उचाल्ने खेलले अरब देशहरूलाई कहिल्यै एक ठाउँमा आउन दिएन।

यस आन्तरिक विभाजनमा बाह्य महाशक्तिहरूको निरन्तर हस्तक्षेपले थप बल पुर्‍यायो। संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले आफ्नो इन्धन आपूर्ति सुरक्षित गर्न र रणनीतिक स्वार्थ जोगाउन क्षेत्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेप जारी राखे। धनी खाडी मुलुकहरूले बाह्य सुरक्षा छाता रोजेपछि अरब देशहरू बीचको आफ्नै सामूहिक सुरक्षा र आर्थिक सहकार्य झन् निष्प्रभावी बन्यो।

वर्तमान द्वन्द्व र भू-राजनीतिक विभीषिका

समयको गतिसँगै, सुरुमा युरोपेली औपनिवेशिक शक्तिहरूले नक्सामा कोरिदिएका अप्राकृतिक र कृत्रिम सीमाहरू नै स्थायी र सर्वमान्य राजनीतिक यथार्थ बन्न पुगे। सुरुका दिनमा जसलाई बाह्य हस्तक्षेप र अन्यायी विभाजन मानिएको थियो, पछि तिनै सीमाहरू सम्बन्धित देशका नागरिकका लागि राष्ट्रिय पहिचानका मुख्य आधार बने। तिनै कृत्रिम सीमाहरूको यथार्थले आजको आधुनिक अरब संसारलाई गृहयुद्ध, साम्प्रदायिक द्वन्द्व र बाह्य हस्तक्षेपको डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फसाएको छ।

इतिहासका पाना पल्टाउँदा, सन् १९४८ मा इजरायलको स्थापनासँगै सुरु भएको पहिलो अरब-इजरायल युद्धले मध्यपूर्वमा स्थायी अशान्तिको जग बसाल्यो। त्यसपछि सन् १९५७ को स्वेज नहर सङ्कट र सन् १९६७ को चर्चित ‘छ दिने युद्ध’ मा इजिप्ट, सिरिया र जोर्डनको संयुक्त अरब गठबन्धन इजरायलसँग पराजित हुन पुग्यो, जसका कारण सिनार क्षेत्र, गोलान हाइट्स र वेस्ट बैंक कब्जा गरिए। सन् १९७३ को ‘योम किप्पूर युद्ध’ पछि केही कूटनीतिक प्रगति भए पनि अरब-इजरायल द्वन्द्वले अरब जगत्‌लाई सधै कमजोर र विभाजित बनाइराख्यो।

यसका साथै, सन् १९८० देखि १९८८ सम्म चलेको विनाशकारी ‘इरान-इराक युद्ध’ मा साढे आठ वर्षसम्म दुई मुस्लिम राष्ट्रहरू भिडे, जसमा साउदी अरेबिया लगायतका खाडी मुलुकहरूले इराकलाई सहयोग गरे। लगत्तै सन् १९९० को अगस्ट २ मा इराकले कुवेतमाथि अचानक आक्रमण गरी कब्जा गरेपछि ‘इराक-कुवेत युद्ध’ (खाडी युद्ध) भड्कियो। सन् १९९१ मा अमेरिकी नेतृत्वको ३५ राष्ट्रको गठबन्धनले इराकलाई कुवेतबाट बाहिर निकालेको थियो। पछि सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गरी सादाम हुसेनको शासन ढालिदिएपछि इराक पूर्ण अस्थिरता र साम्प्रदायिक द्वन्द्वको भुङ्ग्रोमा धकेलियो।

सन् २०११ मा चर्किएको ‘अरब स्प्रिङ’ (Arab Spring) को जनआन्दोलनले बहुसङ्ख्यक अरब मुलुकहरूमा सत्ता परिवर्तन त ल्यायो, तर धेरैजसो देशहरूमा यसले झन् गम्भीर गृहयुद्धको रूप लियो। सिरियामा सन् २०११ देखि सुरु भएको विनाशकारी गृहयुद्धले लाखौ नागरिकको ज्यान लियो भने यमनमा सन् २०१४ देखि सुरु भएको साउदी-इरान छद्म युद्धले विश्वकै भयानक मानवीय सङ्कट जन्मायो। सन् २०११ मा लिबियाका कर्नल गद्दाफीको पतनपछि लिबिया पनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो। हाल प्यालेस्टाइनको गाजा र वेस्ट बैंकमा जारी दशकौ पुरानो सङ्घर्षले अरब संसारको राजनीतिक असहायतालाई पुनः विश्वसामु उदाङ्गो पारेको छ।

नयाँ पुस्ताले आफूलाई समग्र अरब पहिचान भन्दा पनि इराकीय, इजिप्टियन, साउदी वा सिरियाली भनेर गर्वका साथ चिन्न र चिनाउन रुचाउन थाले पनि यी आन्तरिक द्वन्द्वहरूले देशको सिङ्गो अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनालाई खोक्रो बनाइदिएका छन्। प्रत्येक राष्ट्रले समयक्रममा आफ्नै छुट्टै इतिहास, राष्ट्रिय गान, झण्डा र सरकारी संयन्त्र तयार पारे पनि क्षेत्रीय स्थिरता र शान्ति अझै पनि टाढाको आकाशको फल साबित भएको छ। बाह्य शक्तिहरूले आज पनि यसै विभाजन र आन्तरिक द्वन्द्वको फाइदा उठाएर आफ्नो भू-राजनीतिक प्रभुत्व जमाइरहेका छन्।

सीमाहरू मेटाएर एकीकृत राष्ट्र बनाउने प्रयास गर्नुको सट्टा देशहरू आफ्नै सीमाको रक्षा गर्न र छिमेकीसँग आफ्नो भू-भाग जोगाउन तर्फ लागे। क्षेत्रीय द्वन्द्व, सीमा विवाद र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले गर्दा देशहरू बीचका सीमाहरू अझ कडा र अभेद्य बन्दै गए। जुन सीमाहरू कुनै समय औपनिवेशिक शासकका कलमका मसीले हतार-हतार कोरेका थिए, ती नै आज अरब संसारको बदल्न नसकिने र स्थायी राजनीतिक नक्साका रूपमा स्थापित भएका छन्।

निष्कर्ष तथा नेपालका लागि पाठ

अरब संसारको यो लामो र कारुणिक इतिहासले स्पष्ट पार्छ कि साझा भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोल मात्र राष्ट्रिय एकता र स्थायित्वका लागि पर्याप्त हुँदैनन्। सुदृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, समावेशी संस्थाहरू, सामाजिक न्याय र सुशासन बिना साझा पहिचान पनि कालान्तरमा गम्भीर विभाजन र द्वन्द्वमा परिणत हुन सक्छ। बाह्य शक्तिहरूको निरन्तर खेल र आन्तरिक नेतृत्वको सत्तामोहले कसरी एउटा विशाल र समृद्ध क्षेत्रलाई दीर्घकालीन अस्थिरतातर्फ धकेल्छ भन्ने कुरा अरबको अनुभवबाट प्रस्ट हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा अरबको यो इतिहासबाट धेरै दूरगामी र महत्त्वपूर्ण पाठहरू सिक्न सकिन्छ। नेपाल आफैमा एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। अरब क्षेत्रमा जस्तै, यहाँ पनि आन्तरिक विविधतालाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसकेमा वा बाह्य प्रभावलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेमा राष्ट्रिय एकतामा गम्भीर सङ्कट आउन सक्छ। राष्ट्रिय सुदृढताका लागि केवल भौगोलिक सीमा वा भावनात्मक नारामा सीमित नभई नागरिकहरू बीच आपसी भरोसा, समतामूलक विकास र संवैधानिक न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

पहिलो मुख्य पाठ, बाह्य शक्तिहरूको सूक्ष्म हस्तक्षेपबाट जोगिनु र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई व्यावहारिक रूपमै सुदृढ बनाउनु हो। साना वा रणनीतिक रूपमा संवेदनशील भू-राजनीतिक अवस्थितिमा रहेका देशहरूमा छिमेकी तथा बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल आन्तरिक विभाजन ल्याउने प्रयास गर्छन्। नेपालले आफ्ना आन्तरिक निर्णयहरूमा कुनै पनि बाह्य प्रभाव पर्न नदिई स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सधै सर्वोपरि राख्नुपर्छ।

दोस्रो मुख्य पाठ, आन्तरिक सुशासन, संस्थागत विकास र समावेशी नेतृत्वको प्रवर्द्धन हो। नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्तामोह, भ्रष्टाचार र आन्तरिक विभेदले देशलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाउँछ। नेपालले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्दै, क्षेत्रीय तथा जातीय असन्तोषहरूलाई समयमै संवाद र सहमतिका माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ। दरिलो आन्तरिक एकता नै बाह्य चुनौती र विभाजनकारी तत्त्वहरू विरुद्धको सबैभन्दा बलियो सुरक्षा कवच हो।

प्रकाशित मिति: १६ कार्तिक २०८३, सोमबार