काठमाडौँ — पशुपन्छीमा देखिने बर्डफ्लु रोग तीव्र रूपमा फैलिए पनि नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन । बर्डफ्लु लागेपछि सम्बद्ध क्षेत्रका पन्छीजन्य वस्तु नष्ट गरिएकामा त्यसबापतको क्षतिपूर्ति पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् । गत जेठ १० मा काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका र चन्द्रागिरि नगरपालिकाका किसानले पालेका टर्कीका नमुनामा बर्डफ्लु पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि मोरङ र पुनः काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका, चितवन हुँदै अहिले बर्डफ्लु १३ जिल्लामा फैलिएको छ ।
अहिले मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, धनुषा, बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक र कास्कीमा बर्डफ्लु पुष्टि भइसकेको पशुसेवा विभागका महानिर्देशक रामनन्द तिवारीले जानकारी दिए । यसबाट करिब डेढ लाख पशुपन्छी नष्ट गरिएको छ । अव्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली र खुला सीमाका कारण हुने कुखुराको चोरी/तस्करीले बर्डफ्लु फैलिन सघाएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
विभाग र प्रदेशस्थित मन्त्रालय, कृषि ज्ञान केन्द्रलगायत काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको किसानको भनाइ छ । वाग्मती प्रदेशमा मात्रै ६ जिल्लामा रोग फैलिएको उनीहरूले बताए । ‘वाग्मतीमा विगतमा पनि बर्डफ्लु देखिएकै थियो । तर यो हदसम्म पुग्छ भन्ने लागेको थिएन,’ विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भने, ‘नियन्त्रण प्रयास गर्दागर्दै देशका विभिन्न १३ जिल्लामा पुग्यो ।’
बर्डफ्लु रोग फैलिएसँगै नियन्त्रणका लागि विभिन्न स्थानमा कर्मचारी परिचालन गरिएको ढकालले बताए । रोग देखिएका क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण घरपालुवा पन्छी, अन्डा, दानालगायत रोग सार्न सक्ने वस्तु नष्ट गरी नियन्त्रण गरिएको विभागको दाबी छ ।
वाग्मतीका ६ जिल्लाबाट करिब ५ करोडका पन्छी नष्ट गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वाग्मती प्रदेश सचिव शरणकुमार पाण्डेले बताए । ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा वाग्मतीमा पोल्ट्री बढी छन् । मुलुकभर कुखुरा आपूर्ति हुने वाग्मतीबाटै हो, त्यही हिसाबले पनि जोखिम देखिएको छ,’ उनले भने, ‘६ जिल्लामा करिब ५ करोडको नष्ट भएको अनुमान छ ।’
बर्डफ्लु फैलिएसँगै सरकारले प्राविधिक टोली खटाएर किसानले पालेका पशुपन्छी नष्ट गरिरहेको छ । तर, नष्ट गरिएका पशुपन्छीको क्षतिपूर्ति किसानले पाएका छैनन् । ‘करिब १०/१२ करोडको क्षति भएको अनुमान छ । तर कुनै किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्,’ सूचना अधिकारी ढकालले भने, ‘विभागमा करिब एक करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छ, तर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनेसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत नहुँदा त्यो पनि वितरण गर्न सकेनौं ।’
यसअघि बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण आदेश २०६४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने समितिले सिफारिस गरेका आधारमा क्षतिपूर्ति दिइन्थ्यो । नयाँ ‘बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली २०७८’ जारी भएसँगै उक्त आदेश खारेज गरिएको छ । नियमावलीअनुसार बर्डफ्लुका कारण पन्छी वा पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिए हानि/नोक्सानी भएका व्यक्तिलाई सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डका आधारमा राहत दिन सकिने उल्लेख छ । तर नियमावलीअनुसार मापदण्ड तयार भए पनि यो स्वीकृत हुन सकेको छैन । ‘किसानलाई प्रचलित मूल्यको ७० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव मापदण्डमा छ । मापदण्ड स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा जाने क्रममा छ,’ ढकालले भने, ‘स्वीकृत भएपछि बल्ल बाटो खुल्छ । छिटो स्वीकृत भइदिए किसानलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्न सहज हुन्थ्यो ।’ गत माघमा नियमावली जारी भएपछि त्यसअनुसार किसानलाई दिइने क्षतिपूर्तिको मापदण्ड बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको ढकालले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: ३ बैशाख २०७९, शनिबार
प्रतिक्रिया