काठमाडौं । म्यानमारका सैनिक शासकले करिब तीन वर्षपछि देशमा लगाइएको संकटकाल हटाएका छन्। सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा आङ सान सुकी नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई सेनाले सत्ताबाट हटाएर संकटकाल घोषणा गरेको थियो।
संकटकाल हटाइएपछि सरकारले आउँदो डिसेम्बरमा निर्वाचन गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। बेलायती पत्रिका द गार्डियन का अनुसार, यो कदम सैन्य सरकारको ‘लोकतन्त्र फर्काउने प्रयास’ भनेर प्रस्तुत गरिएको छ, तर विपक्षी दलहरूले यस निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसको आलोचना गरिरहेको छ।
सैन्य कू पछि म्यानमारमा गृहयुद्ध चर्किएको छ, जसमा हजारौं नागरिकको ज्यान गएको छ। देशमा विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्पूर्ण शक्ति सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङको हातमा केन्द्रित रहँदै आएको छ।
सरकारी पत्रिका ग्लोबल न्यु लाइट अफ म्यानमार मा बिहीबार प्रकाशित सम्बोधनमा मिन आङ ह्लाइङले भने, “हामीले पहिलो अध्याय पार गरिसकेका छौँ, अब दोस्रो अध्याय सुरु हुँदैछ। डिसेम्बरमा निर्वाचन हुनेछ, र सबै योग्य नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने प्रयास गरिनेछ।”
यद्यपि, निर्वाचनको मिति अझै औपचारिक रूपमा तय गरिएको छैन। राजनीतिक दलहरूको दर्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनसम्बन्धी तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ।
सैन्य सरकारले बुधबार एक नयाँ कानुन जारी गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध ल्याउने उद्देश्यले हुने भनाइ वा प्रदर्शनलाई अपराध ठहर गर्दै १० वर्षसम्मको जेल सजाय तोक्ने व्यवस्था गरेको छ।
चुनावी तयारीका लागि गरिएको पछिल्लो जनगणनामा म्यानमारको अनुमानित ५ करोड १० लाख जनसंख्यामा १ करोड ९० लाखको तथ्यांक संकलन गर्न नसकिएको प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ। जनगणनाका अनुसार सुरक्षाको चुनौतीका कारण धेरै स्थानबाट विवरण संकलन गर्न सकिएको थिएन।
विश्लेषकहरूले गृहयुद्धको परिस्थितिमा हुने निर्वाचन निकै चुनौतीपूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्। विद्रोही पक्षले चुनावको विरोधस्वरूप आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना उच्च रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ।
यता, सैन्य सरकारले मतदान अघि आत्मसमर्पण गर्ने व्यक्तिहरूलाई नगद पुरस्कार दिने योजना ल्याएको छ, जसले सशस्त्र समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा फर्काउन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १५ श्रावण २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया