काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितका सांसदहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
मंसिर २३ गते दर्ता भएको उक्त रिट बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौँ नम्बरमा पेश भएको थियो । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको जानकारी घिमिरेले दिएका छन् ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र त्यही असंवैधानिक नियुक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जिकिर गरिएको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा तत्काल पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने तथा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनसमेत माग गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २ पुस २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया