काठमाडौं । सुकुमबासी समुदायको पुनर्स्थापना, राहत र आवास व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। प्रस्तावमार्फत विस्थापित परिवारको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नदेखि स्थायी पुनर्स्थापनासम्मका विषयमा सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न माग गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावलाई नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल तथा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले समर्थन गरेका छन्।
प्रस्तावमा बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित भएका, होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका, राहत प्राप्त गरेका वा नगरेका तथा सम्पर्कविहीन भएका सबै परिवारको प्रमाणित विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। साथै प्रत्येक होल्डिङ सेन्टरमा अधिकारसम्पन्न हेल्प डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्थायी पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नभएसम्म प्रभावित परिवारलाई विपद् जोखिमरहित स्थानमा पर्याप्त आवास, स्वच्छ खानेपानी, विद्युत्, शौचालय, सरसफाइ, गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित भएको मानवीय बसोबासको व्यवस्था गर्न पनि प्रस्तावमा आग्रह गरिएको छ।
यस्तै राहत वितरण नरोकी गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी तथा दीर्घरोगीका लागि पौष्टिक आहार, निःशुल्क औषधि, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स सुविधा र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
प्रस्तावमा विस्थापित परिवारका बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिने, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र स्थायी पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, वैकल्पिक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता नगरी थप सुकुमबासी बस्ती नहटाउन आग्रह गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा संविधानको धारा ४०(५) र ४०(६) बमोजिम भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावमा भूमिहीन सुकुमबासीको पहिचान प्रक्रिया छिटो टुंग्याई उनीहरूलाई लालपुर्जा वितरणको काम पनि शीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया