काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी निकायमा नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित २२ बुँदे निर्णय गरेको हो।
मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन। साथै, अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबेगर लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणबाट स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा कर्मचारीको आन्तरिक समायोजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। दरबन्दी कटौतीका कारण फाजिल हुने कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका आवश्यक कार्यालयमा खटाइने व्यवस्था मिलाइने भएको छ, ताकि कुनै पनि कर्मचारी कामविहीन नहोस्।
त्यसैगरी, सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अवकाश हुँदा उनीहरूले गर्दै आएको कामको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ अनिवार्य गरिएको छ। सरकारले यस व्यवस्थाले नयाँ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बुझ्न र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ।
प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया