काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी लामो समयदेखि चलिरहेको कानूनी विवादलाई टुंग्याउँदै महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ।
यस फैसलासँगै सरकारले क्यासिनो सञ्चालकहरूबाट रोयल्टी र नवीकरण शुल्क असुल्न सक्ने बाटो खुलेको छ। अदालतले क्यासिनो व्यवसायीहरूले सन् २०१३ मा सरकारले लागू गरेको क्यासिनो नियमावली अनुरूप नै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
सरकारद्वारा तोकिएको शुल्क र कानूनी प्रावधान
नियमावलीअनुसार, क्यासिनोहरूले आर्थिक वर्षको सुरुमै वार्षिक चार करोड रुपैयाँ रोयल्टी तथा दुई करोड पचास लाख रुपैयाँ इजाजत र नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।
मिनी क्यासिनोका लागि भने वार्षिक एक करोड रुपैयाँ रोयल्टी र सोही बराबरको इजाजत तथा नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट कम्तीमा पाँच किलोमिटर टाढा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न सकिने कानूनी प्रावधान रहेको छ।
विवाद र सर्वोच्चको फैसला
नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रका क्यासिनो व्यवसायीहरूले यो नियम पालना नगरी पाँच किलोमिटरको दूरीभित्र नै सञ्चालन गरिरहेका थिए। नियम लागू भएपछि केही व्यवसायीहरूले क्यासिनो यथास्थितिमै सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको छ।
हाल फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको छ।
सीमाक्षेत्रभित्र क्यासिनो सञ्चालनमा रोक
सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चालित क्यासिनोहरूमा भारतीय मजदुर तथा सर्वसाधारणको सजिलै पहुँच हुनसक्ने भएकाले यसले सुरक्षा चुनौती बढाएको प्रहरी प्रशासनको दाबी थियो। यस फैसलाले अब क्यासिनो व्यवसायीहरूलाई सरकारको तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरास्ट्रिय सीमाबाट पाँच किलोमिटरभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने ठहरसमेत गरेको छ। अन्यथा ती अवैधानिक ठहरिनेछन्।
प्रकाशित मिति: २४ माघ २०८१, बिहिबार
प्रतिक्रिया