काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जरिवाना तोकिएको विषयलाई लिएर राजसंस्था पुनःस्थापनाका पक्षधरहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। संयुक्त जनआन्दोलन समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को निर्णयप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेको छ।
समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पूर्वराजालाई जरिवाना तिराउने निर्णयले समाजमा भ्रम र अविश्वास फैलाएको आरोप लगाइएको छ। ‘चैत १५ गते काठमाडौं, तीनकुनेमा आयोजित राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका लागि सरकारले पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको थियो। सो कार्यक्रम संयुक्त जनआन्दोलन समितिको संरक्षकत्वमा सम्पन्न भएको थियो। तर, महानगरपालिकाले वातावरण प्रदूषणको नाममा ‘श्री ज्ञानेन्द्र शाह निर्मल निवास’ लाई जरिवाना पत्र पठाएको छ, जसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
समितिले सो पत्राचारको उद्देश्य पूर्वराजासम्बन्धी नकारात्मक धारणाहरू सिर्जना गर्नु रहेको आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको हो। नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अभिलेखहरूमा समेत यसको स्पष्ट उल्लेख छ। यस्तो स्थितिमा पूर्वराजालाई जरिवाना तोक्ने निर्णय पूर्वाग्रही देखिन्छ।’
यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वागतार्थ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आयोजकलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको उदाहरण दिँदै समितिले महानगरको पछिल्लो निर्णय आत्मघाती रहेको जनाएको छ। ‘यो निर्णय महानगरकै पूर्वनिर्णयहरूको विरोधाभाषी छ। अतः सो कार्यक्रमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोजक संस्थाहरूले लिने हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
समितिले महानगरपालिकालाई तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै, अन्यथा कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले तीनकुने क्षेत्रमा भएको फोहोर र तोडफोडको नाममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई विभिन्न आठ शीर्षकमा ७ लाख ९३ हजार जरिवाना तोकेको थियो। समितिले यो निर्णय फिर्ता नभए कडा कदम उठाउने घोषणा गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १७ चैत्र २०८१, सोमबार
प्रतिक्रिया