सरकारको स्पष्टिकरण : ‘सुशासनका लागि कुलमान घिसिङलाई हटायौं’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले यो कदम सुशासन प्रवर्द्धनका लागि उठाइएको बताएका छन्।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरूङले सरकारको निर्णय सुशासन र प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भएको बताए। “सरकारले लिएको निर्णयले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ,” उनले भने। “मन्त्रिपरिषद्ले संविधान र कानुनी अधिकारअनुसार आवश्यक ठानेर निर्णय लिएको हो।”

उनले थपे, “सरकारले कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा दबाबमा परेर होइन, प्रशासनिक सुधारका लागि आवश्यक निर्णय लिएको हो। सरकारलाई कार्यसम्पादनको पूर्ण अधिकार छ, र त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै आजको आवश्यकताअनुसार कदम उठाइएको हो।”

साथै, मन्त्री गुरूङले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न तथा सडकमा प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता सुरक्षित रहेको पनि उल्लेख गरे। “लोकतान्त्रिक प्रणालीमा असहमति जनाउने अधिकार सबैलाई छ। तर, हामीले नाफा–नोक्सानको हिसाबभन्दा बढी दीर्घकालीन सुधारका लागि निर्णय लिएका हौं,” उनले थपे।

सरकारको यो निर्णयले सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा फरक-फरक प्रतिक्रिया उत्पन्न गराएको छ। केहीले यसलाई सुधारको प्रयास भनेका छन् भने केहीले सरकारको असंवेदनशील निर्णय भन्दै आलोचना गरेका छन्।

प्रकाशित मिति: ११ चैत्र २०८१, मंगलबार