काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य अघिल्लो रिक्त कार्यकालका सेवा सुविधा माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
शाक्यले आफ्नो पदावधि सकिनु अघि नै अन्तिम सुनुवाइ नभएको भन्दै, उक्त अवधिका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू प्राप्त हुनुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
सरकारद्वारा हटाइए, पुनः नियुक्ति भए
२०७७ माघ २७ गते, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर, २०७८ साउन २४ गते, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार (जसमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो) ले शाक्यलाई हटाई कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति दिएको थियो।
शाक्यले आफ्नो पदावधि २०८१ माघ २६ गतेसम्म रहेको दाबी गरे पनि, अन्तिम सुनुवाइ नहुँदै उनको कार्यकाल सकिएको थियो।
तर, चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत कुलमान घिसिङलाई हटाएर पुनः शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरियो।
अदालतमा कानुनी लडाइँ
अदालत स्रोतका अनुसार, शाक्यले आफ्नो अघिल्लो रिक्त कार्यकालको सम्पूर्ण सेवा सुविधा मागेका छन्।
यसैबीच, सरकारद्वारा बर्खास्त कुलमान घिसिङले पनि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
अब यस कानुनी लडाइँमा अदालतले के निर्णय लिन्छ, त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०८१, बिहिबार
प्रतिक्रिया