अमेरिकी प्यानलद्वारा ‘रअ’ माथि प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस

काठमाडौं – धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थालाई लिएर अमेरिकाको एक प्यानलले भारतमा अल्पसंख्यकहरूप्रति बढ्दो भेदभाव र आक्रमणको चिन्ता व्यक्त गर्दै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ (रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ) माथि प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको छ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ले हालै जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था झन् बिग्रँदै गएको उल्लेख गरेको छ। रिपोर्टअनुसार भारतमा हिन्दू राष्ट्रवादी सरकारको नेतृत्वमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमाथि विभेद, हिंसा, र दमन बढ्दै गएको छ।

भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमाथि दमनको आरोप

यूएससीआईआरएफको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सन् २०२४ मा भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमाथि आक्रमण र भेदभाव तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ।” आयोगले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई मुस्लिम तथा अन्य धार्मिक समुदायहरूविरुद्ध घृणास्पद अभिव्यक्ति र गलत सूचना फैलाएको आरोप लगाएको छ।

भारत सरकारले भने उक्त प्रतिवेदनलाई “पक्षपाती र राजनीतिक रूपमा प्रेरित” भन्दै अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “यूएससीआईआरएफ भारतको बहुसांस्कृतिक समाजलाई कमजोर बनाउन खोज्ने नियोजित अभियानमा लागेको छ।”

सिख पृथकतावादीहरू विरुद्ध भारतको गतिविधि

भारतले विगत केही वर्षदेखि सिख पृथकतावादीहरूलाई आतंककारी गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै लक्षित कारबाही गर्दै आएको छ। अमेरिकाले भारतलाई विदेशी भूमिमा हत्या प्रयासको षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ। अमेरिकास्थित पूर्व भारतीय गुप्तचर अधिकारी विकास यादवलाई एक असफल हत्या षड्यन्त्रमा संलग्न भएको भन्दै अभियोग लगाइएको छ।

भारतले भने सिख पृथकतावादीहरूलाई सुरक्षा खतरा भन्दै उनीहरूमाथि निगरानी बढाएको छ।

पाकिस्तानमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था झन् खराब

यूएससीआईआरएफको प्रतिवेदनले भारत मात्र होइन, छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था गम्भीर रूपमा बिग्रिएको उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानमा गैर-मुस्लिम समुदायहरू निरन्तर हिंसा, जबरजस्ती धर्म परिवर्तन, र कानुनी भेदभावको शिकार भइरहेका छन्।

अमेरिकाले भारतलाई ‘विशेष चिन्ताको देश’ घोषणाको सिफारिस

यूएससीआईआरएफले भारतलाई धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लङ्घन गर्ने ‘विशेष चिन्ताको देश’ (Country of Particular Concern) को रूपमा सूचीबद्ध गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै, भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र विकास यादवविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन पनि अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

तर, आयोगको सिफारिस बाध्यकारी नभएकाले अमेरिकी सरकारले भारतमाथि तत्काल कुनै कडा प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना कम रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

मानव अधिकारको सवालमा अमेरिकाको मौनता?

विश्लेषकहरूका अनुसार चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न भारतसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको वासिङ्टन मानव अधिकार उल्लङ्घनका मामिलामा नरम देखिएको छ। मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले भारतमा मुस्लिमहरू, क्रिश्चियनहरू, दलितहरू, र अन्य अल्पसंख्यकहरूमाथि बढ्दो दमनको प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

भारतले कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्नु, मुस्लिमहरूको सम्पत्ति भत्काउने नीतिहरू लागू गर्नु, धर्म परिवर्तन प्रतिबन्ध गर्ने कानुन पारित गर्नु, र नागरिकता कानूनलाई विभेदकारी बनाउनुजस्ता कदमहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता खतरामा पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्ततः, अमेरिकी सरकारले धार्मिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको रक्षा गर्ने कि भारतसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने बहस अहिले चुलिएको छ।

प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०८१, बिहिबार