काठमाडौं । शुक्रबार सम्पन्न राजावादी प्रदर्शन हिंसात्मक रूप लिएपछि सो घटनामा संलग्न भएको भन्दै राप्रपाका दुई जना उच्च तहका नेतासहित ११ जनाविरुद्ध राजद्रोह तथा संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।
राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राजसंस्था पुनःस्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समितिका सदस्य सचिव रवीन्द्र मिश्र र पार्टीका महामन्त्री तथा जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक डा. धवलशमशेर राणा शुक्रबार राति नै पक्राउ परेका थिए। सोही प्रदर्शनको क्रममा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो भने दुई जनाको मृत्यु समेत भएको थियो।
घटनापछि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले गम्भीर अभियोग दर्ता गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आइतबार उनीहरूलाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति लिइएको छ।
उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोग कानूनी रूपमा गम्भीर प्रकृतिको रहेको भन्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५० अनुसार राजद्रोहको अभियोग लाग्ने व्यक्ति वा समूहलाई अधिकतम २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
यस संहिताको उपदफा १ अनुसार नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई विस्थापित गर्ने मनसायले कुनै पनि व्यक्तिले सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रयोग वा प्रदर्शन गर्नु, समाजमा अशान्ति सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्नु, हतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्नु, षड्यन्त्र गर्न वा गराउन तथा यस्तो कार्यलाई उत्प्रेरित गर्न निषेध गरिएको छ। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।
प्रहरी प्रशासनले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ भने पक्राउ परेका नेताहरूले आफूहरूमाथि लगाइएका अभियोग निराधार रहेको दाबी गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: १७ चैत्र २०८१, सोमबार
प्रतिक्रिया