काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगर, धरान उपमहानगर, भरतपुर महानगरका लगाएतका मेयरहरुले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। ६ महिना भित्र जरिवाना नतिरे पद खारेज सम्म हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन खर्च समयमा नै नबुझाएका कारण आयोगले सो रकम जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो । काठमाडौं महानगरका मेयर
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।
