मानव अधिकार आयोग भन्छः प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ
काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले आफूले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ। आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते भएको हत्या तथा २४ गतेको हिंसा र विध्वंस घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै कारबाहीका लागि
