हेटौँडा । अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको १२ बुँदे मितव्ययिता तथा खर्च कटौती योजनाप्रति बागमती प्रदेश सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि बागमती सरकारले यसलाई संघीयताको भावनाविपरीतको हस्तक्षेप करार गरेको हो।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।