काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि राहदानी विभागको कामकारबाही र आगामी छपाइ प्रक्रियाबारे अन्योल बढेको छ। राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १० कर्मचारी तथा जर्मन ठेकेदार कम्पनीका
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।