काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। संसद् चलिरहेकै अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन खोजिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि संसद् छल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। सरकार पक्ष भने
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।