काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ऐन तथा नियमावली जारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले कानुनी बाटो खुलाए पनि अन्तःशुल्कको दर निर्धारण गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग रहेकाले दर तोक्न र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न संघलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।