काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी ३१ वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिरिषद बैठक ले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिरिषद बैठक
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।