काठमाडौं । सरकारले अन्तरिम व्यवस्थाका लागि हालकै आपूर्तिकर्तामार्फत सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ ठेक्का लागू नहुन्जेल राहदानीको अभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित विद्यमान आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगै ‘भेरियसन अर्डर’मार्फत राहदानी किन्न राहदानी विभागलाई अनुमति दिएको सरकारका प्रवक्ता
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।