काठमाडौं । लामो समयदेखि जारी रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीहरूको दाबी पर्याप्त नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच भएको सुनुवाइपछि आयोगले उद्योगीहरूले पेश गरेका प्रमाण र मागहरू पर्याप्त आधारयुक्त नभएको ठहर गरेको हो। आयोगका
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।