घण्टीको ‘अलार्म’: ढिलाइ भइसकेपछि पछुताउनुको विकल्प रहने छैन!

नेपाली राजनीतिमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोज्दै गर्दा आम जनताले नयाँ र युवा नेतृत्वमाथि ठूलो भरोसा राखेका थिए। नयाँ भिजन, वैज्ञानिक कार्यशैली र जनउत्तरदायी आचरण आउने अपेक्षा सहित परिवर्तनका पक्षधर मतदाताले नयाँ शक्तिलाई संसद्मा पुर्‍याएका हुन्। तर, सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै आधा भन्दा बढी मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने बजारिया होहल्ला, संसद्मा सिर्जनात्मक बहसको अभाव र स्वकीय सचिव जस्ता सेवा-सुविधामा पुरानाकै सिको गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा संशय पैदा गरेको छ। नयाँ दलहरूले पुरानै दलहरूको कमजोरी दोहोर्‍याउँदै जाने हो भने यसले वैकल्पिक राजनीतिको जग नै भत्किने खतरा बढ्नेछ।

राजनीतिक परिपक्वता भनेको पद परिवर्तन गर्नु मात्र होइन, बरु संस्थागत सुधार र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो। हतारमा मन्त्री बदल्नु र शून्यबाट काम सुरु गर्नुले कार्यसम्पादन सुधार्दैन, बरु प्रशासनिक गतिहीनता र अस्थिरता निम्त्याउँछ। अनुभव र जोशको फ्युजन (समन्वय) विना राज्य सञ्चालन सम्भव छैन भन्ने सत्यलाई नयाँ दलहरूले आत्मसात् गर्न ढिला भइसकेको छ। संसद्मा प्रतिपक्षको विरोधमा अमूल्य समय खेर फाल्नु भन्दा नयाँ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र देशको समृद्धिका ठोस योजनामा केन्द्रित हुनु नै नयाँ शक्तिको वास्तविक पहिचान र जिम्मेवारी हुनुपर्छ।

अनुभव र जोशको संयोजन: हतारको फेरबदल कि कार्यसम्पादन सुधार?

राज्य सञ्चालन र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नु केवल व्यक्तिगत क्षमताको कुरा मात्र होइन, यसमा दीर्घकालीन अनुभव र प्रशासनिक जटिलता बुझ्ने परिपक्वता आवश्यक पर्छ। नयाँ दलहरूसँग जोश र नवीन सोच भए पनि राज्य संयन्त्र चलाउने पूर्वअनुभवको कमी छ, जुन स्वाभाविक हो। यस्तो अवस्थामा परिपक्व र अनुभवी सल्लाहकारहरूको सहयोग लिएर युवाहरूको ऊर्जालाई देश विकासमा लगाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। तर, केवल चार महिनामै आधा भन्दा बढी मन्त्री फेर्ने आत्मघाती बाटो रोज्नुले कार्यसम्पादन सुधार्नुको सट्टा झन् अस्थिरता निम्त्याउँछ।

नयाँ आउने मन्त्रीले पनि शून्यबाटै काम सुरु गर्नुपर्ने भएकाले यसले नीतिगत निरन्तरतालाई पूर्ण रूपमा अवरुद्ध पार्छ। कार्यसम्पादन कमजोर भएको बहानामा मन्त्री परिवर्तन गर्नु भन्दा उनीहरूको कार्यशैली सुधार्न अनुभव आदान-प्रदानका कार्यशाला गोष्ठी र विज्ञहरूसँगको अध्ययन बढाउनु उपयुक्त विकल्प हो। यदि प्रधानमन्त्री वा नेतृत्वको कार्यशैली सुस्त छ भने के प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन गर्ने त? भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्छ। त्यसैले, सुधारको बाटो परिवर्तनमा होइन, कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा खोजिनुपर्छ।

पार्टीभित्रका विभिन्न समूह वा आन्तरिक सन्तुलन मिलाउनका लागि मात्र मन्त्री फेरबदल गरिएको हो भने नयाँ र पुराना दलमा केही फरक रहँदैन। बन्द कोठामा दुई–चार जना नेता बसेर गरिने यस्ता अपारदर्शी निर्णयले नयाँ राजनीतिको मर्ममाथि प्रहार गर्छ। जनताले चाहेको नयाँपन आन्तरिक भागबन्डाको खेल होइन, बरु पारदर्शी र परिणाममुखी कार्यशैली हो। यदि यो बाटोमा हिड्ने हो भने नयाँ शक्तिप्रतिको विश्वास तीव्र गतिमा घट्दै जाने निश्चित छ।

यदि कुनै मन्त्री असफल भएको हो र उसलाई हटाउनै पर्ने हो भने त्यसको स्पष्ट कारण जनतासामु राख्न सक्नुपर्छ। उसले कहाँ गल्ती गर्‍यो र के कमजोरी देखायो भन्ने कुरा सार्वजनिक नगर्नुले राजनीतिक नेतृत्वको नियतमाथि शङ्का उब्जाउँछ। मन्त्री पदबाट हटाएर संसद्मा मात्र सिमित राख्नु जनताप्रतिको इमानदारिता होइन। नागरिकले हरेक निर्णयको पछाडि ठोस आधार र पारदर्शिता खोजिरहेका हुन्छन्।

नयाँ दलहरूले चुनावी नारा बनाएको ‘राइट टु रिकल’ को मर्म मन्त्री फेर्नु मात्र होइन, बरु अक्षम जनप्रतिनिधिलाई जनताकै फैसलाबाट हटाउनु हो। जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराई केवल नेतृत्वको स्वार्थ अनुकूल निर्णय गर्नुले वैकल्पिक राजनीतिको साख गिराउने काम मात्र गर्छ। बन्द कोठामा गरिने निर्णयले आन्तरिक लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ।

संसद्को भूमिका: प्रतिपक्षी विरोधमा अल्झिने कि समृद्धिको खाका कोर्ने?

संसद् लोकतन्त्रको मुटु हो, जहाँ नीति, नियम र देशको भविष्य निर्माण गर्ने बहस हुनुपर्छ। प्रतिपक्षको काम सरकारको आलोचना र विरोध गर्नु हो, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक हिस्सा हो। तर, सत्तापक्षका सांसदहरू प्रतिपक्षको हरेक विरोधको जवाफ फर्काउन र विवादमा अल्झिन समय खेर फालिरहेका छन्। संसद्को बहस हेर्दा नयाँ दलका सांसदहरूमा रचनात्मकता र दूरदर्शिताको चरम अभाव देखिन्छ, जसले उनीहरूको आलोकाँचोपनलाई उजागर गरेको छ।

नयाँ सांसदहरूले संसद्मा देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय नीतिहरूमा केन्द्रित भएर बहस गर्नुपर्ने हो। तर, उनीहरू पुरानै संसद्को सिको गर्दै गालीगलौज र व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएको देखिन्छ। यसले संसद्को अमूल्य समय खेर फालेको छ भने जनतामा चरम निराशा पैदा गरेको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले संसद्लाई नयाँ र रचनात्मक बहसको थलो बनाउनु पर्ने थियो।

देशको विकासका लागि नयाँ अनुसन्धान, गहन अध्ययन र नवीन विचारहरूको आवश्यकता छ। सांसदहरूले नयाँ प्रविधि, रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने र देश सुहाउँदो कानुन कसरी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। तर, संसद्मा यस्ता विषयले विरलै प्रवेश पाउने गरेका छन्। सांसदहरू विशेषज्ञ र अनुसन्धानमा आधारित बहस भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी गतिविधिमा रमाएको देखिन्छ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना र तिनको प्रवर्द्धन कसरी गर्ने भन्नेबारे संसद्मा ठोस योजना र नीतिगत बहस हुन सकेको छैन। कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भन्ने पहिचान गर्न नयाँ सांसदहरू पूर्ण रूपमा चुकेका छन्। उनीहरू नीति निर्माता भन्दा बढी कार्यकर्ता व्यवस्थापन र दलको प्रतिरक्षामा व्यस्त देखिन्छन्, जसले गर्दा देशको आर्थिक क्षेत्रले निकास पाउन सकेको छैन।

नयाँ सोच र भिजन सहित आएका भनिएका दलहरू संसद्मा सबैभन्दा बढी निष्प्रभावी देखिनु दुःखद छ। जनताले संसद्मा देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र युवा पलायन रोक्ने बलियो रणनीतिको अपेक्षा गरेका थिए। तर, नयाँ दलहरू संसद्को मूल मर्म बुझ्न नसकेर अलमलमा परेका छन्। संसद्को समय केवल भाषण र दोहोरी खेल्नमा मात्रै व्यतीत भइरहेको छ, जसले वैकल्पिक सोचमाथि आँच पुर्‍याएको छ।

स्वकीय सचिव विवाद: सुविधाभोगी प्रवृत्ति र सान्दर्भिकताको प्रश्न

देशको नाजुक आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्ने र सरकारी सेवा-सुविधा बढाउने होडबाजी बिल्कुलै न्यायसङ्गत छैन। नयाँ दलका समर्थकहरूले मेयरको पनि स्वकीय सचिव हुने तर्क गर्दै सांसदहरूको बचाउ गर्न खोज्नु हास्यास्पद छ। मेयर एउटा कार्यकारी पद हो, जसको दैनिक जिम्मेवारी र जनतासँगको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह संसद्को तुलनामा धेरै गुणा बढी र चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

कार्यकारी भूमिका र नीति निर्माणको भूमिकाबीचको फरक नबुझी सुविधामुखी तर्क गर्नुले नयाँ दलका नेताहरूको चेतनास्तर र स्वार्थी प्रवृत्तिलाई देखाउँछ। संसद्को मुख्य काम कानुन बनाउनु हो, जसका लागि स्वकीय सचिवभन्दा बढी अनुसन्धानकर्ता र विषयविज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ। तर, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पुरानाकै विकृतिलाई पछ्याउनुले नयाँ राजनीतिको मर्म र नैतिकतामाथि ठूलो प्रहार गर्छ।

आफूलाई सक्षम दाबी गरेर संसद्मा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्नका लागि आफ्नै नातागोता वा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने माध्यमका रूपमा स्वकीय सचिवको पद प्रयोग गर्नु अनैतिक हुनेछ। यो पुराना दलहरूले गर्दै आएको चरम भागबन्डा र आसेपासे पोस्ने प्रवृत्तिको भद्दा रूप हो, जुन नयाँमा झन् तीव्र रूपमा देखिएको छ। यसले वैकल्पिक राजनीतिको नैतिकता र शुद्धताको नारालाई खिल्ली उडाएको छ।

देश ऋणको भारमा दबिएका बेला सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो। यस्तो समयमा सांसदहरूका लागि नै स्वेच्छिक रूपमा आफ्ना सुविधाहरू त्यागेर उदाहरणीय बन्नुपर्नेमा उल्टै कार्यकर्ता भर्तीका लागि स्वकीय सचिवको माग गर्नु संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो। यसले जनताको करबाट आर्जित राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग र नयाँ राजनीतिको सुविधाभोगी अनुहार छर्लङ्ग पार्छ।

यदि सांसदहरूलाई साँच्चै नै सहयोगको आवश्यकता हो भने संसद् सचिवालयले साझा विज्ञ समूह (पुल अफ एक्सपर्ट्स) को व्यवस्था गर्न सक्छ। यसले राज्यको खर्च पनि जोगाउँछ र गुणस्तरीय नीति निर्माणमा मदत पुग्छ। तर, व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने परिपाटीले संसद्लाई बेरोजगार कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र बनाएको छ, जसको सुधार हुनु अनिवार्य छ।

निष्कर्ष र सुझाव

नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको औचित्य सावित गर्न केवल पुराना पात्रको विस्थापन पर्याप्त छैन, बरु विधि, चिन्तन र आचरणमा आमूल सुधार आवश्यक छ। नयाँ दलहरूले जनविश्वास जोगाउन र राज्य सञ्चालनलाई चुस्त बनाउन तत्काल आन्तरिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। यसका लागि पहिलो कदम स्वरूप, प्रत्येक मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई सबल बनाउन पाँच–पाँच जना आफ्नै दलका सांसदहरू सम्मिलित ब्याक–अप सहयोगी टोली गठन गरिनुपर्छ। यसका साथै, प्रत्येक मन्त्रालयका लागि कम्तीमा बीस जना शोधकर्ता, विषयविज्ञ र सेवानिवृत्त अनुभवीहरूको गैर-वैतनिक थिंक-ट्याङ्क समूह निर्माण गरी नीतिगत निर्णयहरूमा नियमित रूपमा अनिवार्य छलफल गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। यसले युवा मन्त्रीहरूको जोश र अनुभवीहरूको ज्ञानको सही फ्युजन गराई मन्त्रालयको कामलाई परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्छ।

वैकल्पिक राजनीति सामाजिक सञ्जालको भ्युज र सस्तो लोकप्रियतामा बहकिनु हुँदैन, बरु यसको जरा भुइतहका नागरिकको वास्तविक जीवनसँग जोडिनुपर्छ। पार्टीले नीति निर्माण गर्दा इन्टरनेटका प्रतिक्रियाका आधारमा नभई स्थलगत अध्ययन, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण र जनभावना संकलन गरेर वास्तविक समस्याको पहिचान र समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षा र विदेशी डिग्री मात्र राज्य सञ्चालनको योग्यता हुन सक्दैन; बाह्य देशका अभ्यासहरूलाई अन्धधुन्ध नक्कल गर्नुको सट्टा हाम्रो मौलिक धरातल, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। तसर्थ, आगामी दिनमा केवल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र बोकेका होइन, बरु सक्षम, व्यावहारिक, योग्य र भुइतहको अनुभव भएका परिपक्व नेतृत्वलाई अघि बढाउने नीति दलले अवलम्बन गर्नुपर्छ।

दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाकरी, चाप्लुसी र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई निर्ममतापूर्वक अन्त्य गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र स्वस्थ आलोचना र बौद्धिक बहस गर्ने पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ, किनभने नेतृत्वको अन्धभक्ति गर्ने र चाप्लुसी गर्ने कार्यकर्ताहरू पार्टी सिद्ध्याउने घातक भाइरस हुन्। संसद् र पार्टी दुवै मोर्चामा सांसदहरूलाई केवल भाषणमा सीमित नराखी संसद्का विषयगत समिति बाहिर पनि अनुसन्धान, अध्ययन र नीतिगत मस्यौदा निर्माणका लागि विशेष कार्यभार (टास्क) तोकिनुपर्छ। यसले सांसदहरूको बौद्धिक क्षमता बढाउने मात्र होइन, संसद्मा हुने बहसको स्तरलाई पनि उठाई सिर्जनात्मक कानुन निर्माणमा ठूलो योगदान दिनेछ।

अन्त्यमा, नेतृत्व र संगठनलाई उत्तरदायी बनाउन कार्यसम्पादनमा आधारित सूचक (KPI) अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्छ। सांसदहरू मात्र होइन, पार्टीका सबै तहका विभाग, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीहरूलाई केवल नेता बन्ने र शक्ति आर्जन गर्ने थलो मात्र बन्न दिनु हुँदैन। उदाहरणको लागि हरेक नगर/जिल्ला/प्रदेश सभापतिलाई तिम्रो नगर/जिल्ला/प्रदेशमा उपलब्ध स्रोतहरू के-के हुन्, उत्पादनका क्षेत्र के हुन्, रोजगारी कुन-कुन क्षेत्रमा बढाउन सकिन्छ – त्यो टास्क दिने हो। उनीहरूलाई निश्चित मासिक कार्यसम्पादन सूचक (KPI) तोकेर अनिवार्य रूपमा काममा लगाउनु पर्छ र त्यसकै आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। यसरी अनुभव र नवीन जोशको सन्तुलित संयोजन, जनमुखी कार्यशैली र कडा आन्तरिक अनुशासनको परिपालनाबाट मात्र नयाँ दलहरूले देशलाई सुशासन र समृद्धिको वास्तविक मार्गमा डोर्‍याउन सक्छन्।

प्रकाशित मिति: १ श्रावण २०८३, शुक्रबार