नेपालको गुप्तचर संयन्त्र: प्रधानमन्त्री मातहत कि गृह मन्त्रालय?

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भू-राजनीतिक सन्तुलन, अर्थतन्त्र र आन्तरिक शान्ति-सुरक्षा कायम राख्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (NID) को भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। देशले सामना गरिरहेका जटिल र बहुआयामिक सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न यो निकायलाई आधुनिक, सबल, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउनु आजको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यसै सन्दर्भमा, NID लाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्ने कि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत फर्काउने भन्ने विषयमा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा वृत्तमा व्यापक बहस र छलफल चल्दै आएको छ।

नेपालजस्तो दुई ठूला महाशक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको संवेदनशील भू-राजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकका लागि गुप्तचर संस्थाको प्रभावकारिता कसको प्रशासनिक नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यो कत्तिको स्वायत्त, प्रविधिदक्ष र सक्षम छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। NID ले आफै कारबाही वा गिरफ्तारी गर्दैन; यसको मूल दायित्व सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषण गरी कार्यकारी निकायहरूलाई ब्रिफिङ गर्नु हो। त्यसैले यसको उच्च व्यावसायिकता र निष्पक्षता नै राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख जग हो।

कार्यक्षेत्र र रणनीतिक आवश्यकता

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिम्मेवारीहरू केवल परम्परागत आन्तरिक शान्ति-सुरक्षामा मात्र सीमित छैनन्। यो निकायले देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता विरुद्ध हुने आन्तरिक सुरक्षा चुनौती, पृथकतावादी गतिविधिको निगरानी, सङ्गठित अपराध, अवैध हातहतियारको ओसार-पसार र काउन्टर-इन्टेलिजेन्स जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ। यसका साथै, छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालप्रतिको भू-राजनीतिक चासो, वैदेशिक हस्तक्षेप, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र शरणार्थी गतिविधिको सूक्ष्म अनुगमन गर्नु यसको रणनीतिक दायित्वभित्र पर्दछ।

सैन्य तथा रक्षा गुप्तचरीका क्षेत्रमा नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्दै राष्ट्रिय रक्षा रणनीतिका लागि विशेष सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि यसैको हो। कूटनीतिक नियोगका अस्वाभाविक गतिविधि अनुगमन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता अघि सरकारलाई ब्याकग्राउन्ड रिपोर्ट दिने र गैर-सरकारी संस्थाको वित्तीय पारदर्शिता जाँच्ने कार्य पनि NID ले गर्छ। आर्थिक सुरक्षातर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण, हुन्डी, क्रिप्टोकरेन्सी, कालो बजारी, ठूला कर छली र विदेशी लगानीको पृष्ठभूमि जाँचमा यसको गहन भूमिका रहन्छ।

आधुनिक डिजिटल युगमा साइबर हमला, सरकारी सर्भरको डाटा लीक, फेक न्यूज, डार्क वेब र प्रविधि मार्फत हुने जासुसी रोक्नु NID को सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक चुनौती बनेको छ। यसका साथै अति विशिष्ट व्यक्ति (VVIP) हरूको थ्रेट एसेसमेन्ट, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको नियुक्तिपूर्व निष्ठा जाँच (Vetting) र प्राकृतिक विपद् वा महामारी जस्ता उदीयमान खतराहरूबारे सरकारलाई पूर्वसूचना (Early Warning) दिने फराकिलो जिम्मेवारी यसले बोकेको छ।

यति धेरै बहुआयामिक कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण स्वायत्तता र आधुनिक कानुनी म्यान्डेट अपरिहार्य हुन्छ। परम्परागत लोकसेवा ढाँचा भन्दा फरक रही सूचना प्रविधि, अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भू-राजनीति विषयका विशेषज्ञहरूलाई सिधै भित्र्याउने खुला र विशिष्टीकृत भर्ना प्रणाली लागु गरिनुपर्छ।

मानव संसाधनको सुदृढीकरण, कडा मनोवैज्ञानिक परीक्षण, झूट पहिचान परीक्षण (Polygraph Test) र फिल्डमा खटिने एजेन्टहरूको गोप्य पहिचान संरक्षण नगरी गुणस्तरीय सूचना प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले आधुनिक इन्टेलिजेन्स एकेडेमी, वैदेशिक तालिम, साइबर-इन्टेलिजेन्स ल्याब र महालेखाको साधारण लेखापरीक्षणमुक्त पारदर्शी ‘ब्ल्याक बजेट’ को कानुनी व्यवस्था गर्नु आजको अनिवार्य शर्त हो।

भू-राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गुप्तचर संस्थाहरूको सञ्चालन र साङ्गठनिक ढाँचा सम्बन्धित देशको शासन प्रणाली, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकता अनुसार फरक-फरक हुने गर्दछ। अमेरिकाको CIA, भारतको RAW, इजरायलको MOSSAD र रुसको FSB (आन्तरिक गुप्तचरी) /SVR (बाह्य गुप्तचरी) जस्ता संसारका शक्तिशाली गुप्तचर निकायहरू सीधै देशका कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) को प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालित हुन्छन्।

यस्ता शक्तिशाली देशहरूले बाह्य रणनीति, युद्ध, कभर्ट अपरेसन र विश्व राजनीतिमा प्रभाव विस्तारलाई प्राथमिकता दिने हुनाले द्रुत निर्णय, उच्च गोपनीयता र प्रशासनिक झन्झटमुक्ति (Red Tape) का लागि गुप्तचरलाई सीधै राष्ट्रप्रमुख मातहत राख्ने गर्छन्। तर ती देशहरूमा आन्तरिक सुरक्षा र प्रहरी कार्यसँग जोडिएका निकायहरू (जस्तै अमेरिकाको FBI, भारतको IB, बेलायतको MI5) भने सम्बन्धित मन्त्रालय वा गृह प्रशासन मातहत रहेर काम गर्छन्।

मंगोलिया, काजाकिस्तान वा अजरबैजान जस्ता भू-राजनीतिक रूपमा दुई वा सोभन्दा बढी ठूला छिमेकीको चेपुवामा रहेका बफर स्टेटहरूले आफ्ना मुख्य गुप्तचर निकायलाई सीधै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति मातहत राखेका छन्। उनीहरूको मुख्य ध्येय छिमेकी देशहरूको गुप्त दबाब सन्तुलनमा राख्नु, बाह्य हस्तक्षेप रोक्नु र देशको स्वाधीनता जोगाउन कूटनीतिक गुप्तचरी (Diplomatic Intelligence) सञ्चालन गर्नु हुन्छ।

अर्कोतर्फ, स्विट्जरल्याण्ड, सिङ्गापुर, मलेसिया र नाइजेरिया जस्ता बहुभाषिक, बहुधार्मिक वा बहुसांस्कृतिक संवेदनशीलता भएका देशहरूले आन्तरिक सामाजिक सद्भाव, जातीय दङ्गा नियन्त्रण र धार्मिक कट्टरपन्थ रोक्न आन्तरिक गुप्तचरीलाई बढी जोड दिन्छन्। यस्ता देशहरूमा प्रहरी र गृह प्रशासनसँगको सीधा समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने शाखा गृह मन्त्रालय मातहत बढी प्रभावकारी मानिन्छ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विश्लेषण गर्दा, विश्वका राष्ट्रहरूले आफ्नो मूल चुनौती – बाह्य भू-राजनीतिक दबाब सन्तुलन गर्ने हो कि आन्तरिक शान्ति-सुरक्षा जोगाउने हो – सोही आधारमा गुप्तचर निकायको प्रशासनिक संरचना र नेतृत्वको स्वरूप तय गरेको देखिन्छ।

आधुनिक गुप्तचरी र संस्थागत विकास

अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिदृश्यमा आएको तीव्र परिवर्तन र प्रविधिको विकाससँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आफ्नो परम्परागत कार्यशैलीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नु अनिवार्य भइसकेको छ। आधुनिक डिजिटल युगमा केवल पुराना शैलीका ह्युमन इन्टेलिजेन्समा मात्र निर्भर रहेर साइबर अपराध, डिजिटल जासुसी र प्रविधिमा आधारित खतराहरूसँग सामना गर्न असम्भव छ।

यसका लागि साइबर इन्टेलिजेन्स (SIGINT/CYBINT) र सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक डाटाको विश्लेषण गर्ने Open-Source Intelligence (OSINT) युनिटहरूको व्यापक विस्तार गरिनुपर्छ। आधुनिक AI टुल्स र डाटा एनालिटिक्सको प्रयोगले देशभित्र वा बाहिरबाट हुन सक्ने सम्भावित साइबर हमला र भ्रामक सूचनाको स्रोत समयमै पत्ता लगाउन सकिन्छ।

यसका साथै, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार, अध्यागमन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबीच real-time सूचना आदान-प्रदान गर्न एक साझा डिजिटल मञ्च अर्थात् Joint Intelligence Fusion Center (JIFC) को स्थापना हुनुपर्छ। निकायहरू बिच समन्वयको अभावमा सूचनाहरू आ-आफ्नै दायरामा थुप्रिने परिपाटी अन्त्य भई राष्ट्रिय सुरक्षामा एकीकृत रणनीति बनाउन मद्दत पुग्छ।

प्राप्त सूचनाहरूको गहिरो अध्ययन र प्रशोधन गरी देशका कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सटीक पूर्वसूचना (Actionable Intelligence) बुझाउन NID भित्र एक उच्चस्तरीय ‘अनलिटिकल विङ’ को विकास गरिनुपर्छ। सूचना सङ्कलन गर्नु मात्र ठूलो कुरा नभई त्यसको सही विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नु नै गुप्तचरीको असली परीक्षा हो।

अन्ततः, संस्थाभित्रबाट हुने सूचना लीक रोक्न ‘Need to Know’ सिद्धान्त कडाइका साथ लागु गरिनुपर्छ। संस्थागत गोपनीयता भंग गर्ने वा राष्ट्रिय सुरक्षाका गोप्य सूचना चुहावट गर्ने कर्मचारीलाई कडा कानुनी सजाय र देशद्रोहको मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्थाले मात्र NID को गरिमा, विश्वसनीयता र सुरक्षा जोगाउन सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री मातहतको सान्दर्भिकता

नेपालको विशिष्ट भू-राजनीतिक स्थिति, शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो चासो र उदीयमान राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय (PMO) मातहत नै राख्नु सर्वाधिक व्यावहारिक, वैज्ञानिक र सान्दर्भिक देखिन्छ। नेपाल दुई ठूला महाशक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा रहेको स्टेट भएकाले यहाँ आन्तरिक साना-तिना अपराध भन्दा पनि बाह्य भू-राजनीतिक दबाब, कूटनीतिक जासुसी र वैदेशिक हस्तक्षेप बढी संवेदनशील र जोखिमपूर्ण हुन्छन्।

गृह मन्त्रालयको मुख्य ध्यान दैनिक शान्ति-सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन, नागरिकता, अध्यागमन र शान्ति-व्यवस्थामा केन्द्रित हुने हुँदा राष्ट्रिय महत्त्वका कूटनीतिक, रणनीतिक र भू-राजनीतिक सूचनाहरू ओझेलमा पर्ने वा प्राथमिकतामा नपर्ने उच्च जोखिम रहन्छ। सीधै प्रधानमन्त्रीको मातहत रहँदा देशको कार्यकारी प्रमुखले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मार्फत तत्काल निर्णय लिन, दीर्घकालीन रणनीति बनाउन र सेना, प्रहरी लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा अङ्गहरूलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सहज हुन्छ।

यसले प्रशासनिक ढिलासुस्ती (Red Tape) र मन्त्रालयगत नोकरशाही अल्झौटोलाई हटाउँछ, जसले गर्दा अति संवेदनशील सूचनाहरूको गोपनीयता कायम राख्न र तत्काल कदम चाल्न मद्दत पुग्छ। विश्वभरका अधिकांश बफर स्टेटहरू र भारतको RAW, अमेरिकाको CIA वा इजरायलको MOSSAD जस्ता विश्वप्रसिद्ध एजेन्सीहरू सीधै देशका कार्यकारी प्रमुखप्रति उत्तरदायी हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यो साङ्गठनिक ढाँचाको औचित्यलाई पूर्ण पुष्टि गर्दछ।

तसर्थ, NID लाई गृह मन्त्रालयको परम्परागत र सीमित दायराबाट मुक्त राखी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा एक स्वायत्त, शक्तिशाली, अत्याधुनिक र रणनीतिक गुप्तचर निकायका रूपमा विकास गर्नु नै नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि उत्तम विकल्प हो।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने कि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भन्ने बहस प्राविधिक र प्रशासनिक मात्र हो। मुख्य विषय संस्था कसको प्रशासनिक नियन्त्रणमा छ भन्ने भन्दा पनि यो कत्तिको चुस्त, सक्षम, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनेको छ भन्ने हो।

यदि संस्थाभित्र राजनीतिक भागबण्डा, अपारदर्शी भर्ती र दलीय प्रभाव कायम रहिरहने हो भने यसलाई जुनसुकै निकाय मातहत राखे पनि यसको कार्यक्षमतामा सुधार आउन सक्दैन। त्यसैले, NID लाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिले युक्त एक व्यावसायिक एवं स्वायत्त राष्ट्रिय सुरक्षा निकायका रूपमा विकास गर्नु नै राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०८३, बुधबार