काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार र जेनजी समूहबीच भएको राजनीतिक सहमति सबै पक्षले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ मङ्सिर २५ गते सरकार र जेनजी समूहबीच भएको सहमति ऐतिहासिक राजनीतिक दस्तावेज भएको बताइन्।
उनका अनुसार उक्त सहमतिअनुसार तत्कालीन सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक द्वन्द्वपछि भएका यस्ता सहमतिलाई सबै पक्षले आत्मसात गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक द्वन्द्वपछि भएका राजनीतिक सहमति दुई पक्षबीचका कानुनी सम्झौता हुन्,’ गौतमले भनिन्, ‘देशलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउन तत्कालीन सरकारले गरेको सहमति सबैले अङ्गीकार गर्नुपर्छ।’
राज्य र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमति अस्वीकार गरिए समाजमा पुनः अशान्ति र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै उनले शान्ति कायम गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताइन्।
मन्त्री गौतमले सहकार्य र समन्वयमार्फत शान्त, स्थिर र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
बैठकमा मन्त्री गौतमले कारागार व्यवस्थापन सुधारसँगै कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक तथा सिर्जनात्मक काममा जोड्नुपर्ने धारणा राखिन्।
कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कानुन तथा नीतिमा आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने काम मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा समयअनुकूल कारागार ऐन, २०७९ लाई समेत संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागको गत असार ११ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशभर १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ कैदीबन्दी छन्। प्रत्येक कैदीबन्दीका लागि राज्यले वार्षिक करिब १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।
यस हिसाबले २६ हजार २९ कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा राज्यले एक वर्षमा करिब ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन्।
राज्यले कैदीबन्दी पाल्न मात्रै ठूलो रकम खर्च गर्नेभन्दा अपराध न्यूनीकरण, कैदीबन्दीको सक्रिय जीवन, सीप विकास तथा उत्पादन र सिर्जनामा जोड दिने नीति बनाउनुपर्ने गौतमको भनाइ थियो।
कैदीबन्दीलाई समाज सुधारमा योगदान पुर्याउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न उपयुक्त कानुन र नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कारागारलाई सुधार तथा पुनःस्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रकाशित मिति: २९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया