भूराजनीतिक संवेदनशीलता र नेपालको स्वाधीनता

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र इतिहासको अध्ययन गर्दा दुईवटा अवधारणाहरू बारम्बार अगाडि आउँछन् – साम्राज्यवादी नियन्त्रण र सीमा विस्तारवादी नीति। बाहिरबाट हेर्दा यी उस्तै देखिए पनि यिनको प्रकृति र कार्यान्वयनको शैलीमा स्पष्ट भिन्नता पाइन्छ। कुनै शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो भौगोलिक सिमाना भन्दा धेरै टाढा रहेका कमजोर देशहरूको राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अधिकार जमाउनु साम्राज्यवादी प्रवृत्ति हो। यसको मुख्य लक्ष्य अरूको स्रोत-साधनमाथि एकाधिकार कायम गर्नु र आफ्नो उपनिवेश वा प्रभुत्व खडा गर्नु हुन्छ।

अर्कातर्फ, कुनै देशले आफ्नै सिमानासँग जोडिएका छिमेकी भू-भागहरूलाई हडपेर आफ्नो देशको सीमा र भूगोल बढाउँदै लैजानु विस्तारवादी नीति हो। यसको मुख्य ध्येय सैन्य सुरक्षाको घेरा चौडा बनाउनु र छिमेकीको जमिन कब्जा गरी आफ्नो नक्सा ठूलो बनाउनु हुन्छ। साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूले साना तथा कम विकसित मुलुकहरूलाई प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न, व्यापारिक बजार बनाउन, रणनीतिक सुरक्षा घेरा निर्माण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रयोग गर्दै आएका छन्।

नेपालको भूराजनीतिमा ठूला शक्तिहरूको प्रभाव

नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिका कारण यहाँ छिमेकी तथा बाह्य शक्तिशाली मुलुकहरूको चासो र प्रभाव फरक-फरक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ। दक्षिणतर्फको छिमेकी भारतसँग नेपालको सांस्कृतिक, सामाजिक र खुला सिमानाको सम्बन्ध भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा स्तम्भहरू मिचिनु र भू-भागमाथिको दाबीलाई विस्तारवादी प्रवृत्तिको सङ्केतका रूपमा विश्लेषण गरिन्छ। साथै, आन्तरिक राजनीति, नीति निर्माण, व्यापारिक मार्ग र जलस्रोत जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन खोज्नु वा आर्थिक घेराबन्दी गर्नुलाई हेजेमनी वा नयाँ रूपको प्रभुत्ववादी नीतिका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

उत्तरतर्फको छिमेकी चीनको उपस्थिति भने प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप वा भू-भाग विस्तार भन्दा पनि आर्थिक र रणनीतिक चासोमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभ, ठूला पूर्वाधार निर्माण र व्यापारिक लगानी मार्फत चीनले आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाएको छ। आलोचकहरू यसलाई भविष्यको आर्थिक निर्भरता वा ऋणको भारका रूपमा व्याख्या गर्छन्। चीनको मुख्य प्राथमिकता आफ्नो उत्तरी सुरक्षा र एक चीन नीतिलाई कायम राख्नु हो, जसका लागि उसले नेपालका राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायहरूमा आफ्नो निगरानी र कूटनीतिक पहुँच बढाउँदै लगेको छ।

अमेरिकी तथा पश्चिमी मुलुकहरूको उपस्थिति नेपालसँग जोडिएको भौगोलिक सीमाका कारण नभई वैचारिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक माध्यमबाट हुने गर्छ। वैदेशिक सहायता, विकास परियोजनाहरू र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत आफ्ना अनुकूलका नीतिहरू लागू गराउन दबाब दिनु यसका मुख्य उदाहरण हुन्। अनुदान र सहयोगको आवरणमा आफ्ना सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य-मान्यता, धर्म र जीवनशैली प्रवर्द्धन गरेर नेपालको मौलिक पहिचान र असंलग्न नीतिमा प्रभाव पार्ने प्रयासलाई नरम साम्राज्यवाद मानिन्छ।

यसरी हेर्दा नेपाल एकैसाथ छिमेकीहरूको भौतिक तथा आर्थिक चासो र बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न पुगेको छ। भारतको भौगोलिक र राजनीतिक चासो, चीनको आर्थिक तथा सुरक्षा चासो र पश्चिमी मुलुकहरूको वैचारिक तथा कूटनीतिक चासोले गर्दा नेपालको भूराजनीति अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ। यी शक्तिहरूको आ-आफ्नै स्वार्थका कारण साना देशहरू उनीहरूको क्रिडास्थल बन्ने जोखिम सधै कायम रहन्छ।

यी बाह्य चासोहरूलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसके देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्न सक्छ। त्यसैले, कुनै एक शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा नपरी सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु नेपालको अस्तित्वका लागि अनिवार्य सर्त बनेको छ।

प्रभाव विस्तारका गैर-आर्थिक माध्यम र रणनीति

शक्तिशाली राष्ट्रहरूले साना र कमजोर देशहरू माथि नियन्त्रण कायम गर्न प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता वा पैसाको प्रयोग मात्र गर्दैनन्। पैसा बाहेक अन्य सूक्ष्म र संस्थागत माध्यमहरू प्रयोग गरेर उनीहरूले कुनै पनि देशको आन्तरिक प्रणालीलाई आफ्नो अनुकूल ढाल्ने गर्छन्। यसका लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई विचार, सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र वैदेशिक भ्रमणको लोभ देखाएर वा उनीहरूका कमजोरीको दुरुपयोग गरेर आफ्नो पक्षमा पारिन्छ।

सुरक्षा क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पार्न संयुक्त सैन्य अभ्यास, तालिम, वैदेशिक अध्ययन र छात्रवृत्ति जस्ता माध्यमहरू प्रयोग गरिन्छ। प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई वैदेशिक भ्रमण र अवसर दिएर प्रभावित पारिन्छ, जसका कारण नीति निर्माण गर्दा विदेशी स्वार्थ अनुकूलका कानुन र नियमहरू बन्न पुग्छन्। न्याय क्षेत्रका मानिसहरूलाई पनि कानुनी तालिम र सुधारका नाममा आफ्नो वैचारिक एजेन्डा अनुकूल ढालिन्छ।

नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र गैरसरकारी संस्थाहरू बाह्य प्रभाव विस्तारका अन्य सशक्त माध्यम हुन्। मानवअधिकार, लोकतन्त्र र समावेशीता जस्ता आकर्षक मुद्दाहरूलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न लगाएर बौद्धिक वर्गलाई प्रयोग गरिन्छ। समाचार माध्यम र पत्रकारहरूलाई फेलोसिप र विशेष सूचना दिएर आफ्ना पक्षमा भाष्य निर्माण गर्न लगाइन्छ भने गैरसरकारी संस्थाहरूबाट तल्लो तहका सूचना सङ्कलन गरिन्छ।

शैक्षिक तथा बौद्धिक क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्ने र अनुसन्धानदाताहरूलाई सहयोग दिएर आफ्नो देश अनुकूलको जनमत निर्माण गर्ने प्रयास गरिन्छ। यसका साथै, कला, सिनेमा, संगीत, धर्म र सूचना प्रविधिका माध्यमबाट जनताको सोच, जीवनशैली र धारणालाई नियन्त्रण गर्ने काम गरिन्छ।

यी सम्पूर्ण रणनीतिहरूको एकीकृत प्रयोगले साना देशका प्रमुख संस्थाहरूलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाउँछ। नतिजा स्वरूप, प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण वा कब्जाबिनै साना देशहरू बाह्य शक्तिहरूको अदृश्य नियन्त्रणमा पुग्छन्।

राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका व्यावहारिक उपायहरू

नेपालले भूराजनीतिक दबाब र बाह्य प्रभावबाट जोगिनका लागि सबैभन्दा पहिले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कडा पालना गर्नुपर्छ। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य वा रणनीतिक गुटमा सामेल नभई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा दृढ रहनुपर्छ। छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँग आत्मसम्मानका आधारमा सन्तुलित र समदूरीको कूटनीति कायम गर्दै एउटा देश विरुद्ध अर्को देशको कार्ड प्रयोग गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन।

दोस्रो, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र ठूला पूर्वाधारका विषयमा देशका राजनीतिक दलहरू बीच न्यूनतम साझा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन आवश्यक छ। आन्तरिक राजनीतिमा देखिने विभाजनले बाह्य शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्ने बाटो खोल्छ। यसका साथै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल सेना र नेपाल प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायहरूलाई वैदेशिक प्रभावबाट मुक्त राखी सीमा सुरक्षा र गुप्तचर क्षमता सुदृढ बनाइनुपर्छ।

तेस्रो, जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनको विकास गरी इन्धन र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नु अनिवार्य छ। एकल देशमाथिको व्यापारिक निर्भरता घटाउन अन्य मुलुकहरूसँग पनि व्यापार विस्तार गरिनुपर्छ। वैदेशिक अनुदान वा ऋण स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय हितको सूक्ष्म विश्लेषण गरी ऋणको पासोमा पार्ने वा सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्याउने आयोजनाहरू अस्वीकार गर्नुपर्छ।

चौथो, निजामती सेवा र कर्मचारीतन्त्रमा हुने वैदेशिक छात्रवृत्ति र भ्रमणहरूलाई कडाइका साथ नियमन गरिनुपर्छ। कूटनीतिक क्षमता बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भूराजनीतिक विषयमा पोख्त बनाउनु पर्छ। साथै, गैरसरकारी संस्थाहरूको पारदर्शिता कायम गर्ने, सीमा स्तम्भहरूको नियमित निरीक्षण र प्रविधि मार्फत अनुगमन गर्ने र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साना देशहरूको अधिकारका लागि आवाज उठाउने नीति लिनुपर्छ।

निष्कर्ष तथा आगामी दिशा

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा साना र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशहरूका लागि सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नु सधै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। साम्राज्यवाद र विस्तारवादका स्वरूपहरू समयसँगै बदलिएका छन्। आजका दिनमा प्रत्यक्ष सैन्य कब्जा भन्दा पनि आर्थिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक र सूचना प्रविधिका माध्यमबाट अदृश्य नियन्त्रण कायम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्ना छिमेकी र बाह्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति खतरा मात्र नभई अवसर पनि हो। दुई ठूला र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको बीचमा रहेकाले नेपालले असंलग्नता र सन्तुलित कूटनीतिका माध्यमबाट दुवै छिमेकीको आर्थिक समृद्धिबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ। बाह्य शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा कुनै एक तर्फ ढल्किनु वा उनीहरूको रणनीतिक घेराबन्दीको हिस्सेदार बन्नु नेपालका लागि आत्मघाती हुन सक्छ। त्यसैले, दूरदर्शी नेतृत्व र स्पष्ट परराष्ट्र नीति नै नेपालको स्वाधीनताको मुख्य ढाल हो।

भविष्यमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धलाई बलियो बनाउन आन्तरिक रूपमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आन्तरिक रूपमा बलियो र एकताबद्ध देशमाथि बाह्य शक्तिहरूले सजिलै प्रभाव पार्न सक्दैनन्। हाम्रा राष्ट्रिय निकायहरू, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजलाई बाह्य प्रायोजनबाट मुक्त राख्दै राष्ट्रिय हितका विषयमा एउटै आवाज निर्माण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

अन्ततः, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको वकालत गर्दै साना देशहरूको अधिकार र असंलग्नताको पक्षमा उभिनुपर्छ। छिमेकीहरूसँगका सीमा विवाद र असमान सन्धि-सम्झौताहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्ताद्वारा समाधान गरिनुपर्छ। सचेत नागरिक, व्यावसायिक सुरक्षा निकाय, सतर्क प्रशासन र परिपक्व कूटनीतिको माध्यमबाट मात्र नेपालले आफ्नो सार्वाभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न सक्छ।

प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८३, मंगलबार