काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य खुश्बु ओलीले बलात्कार तथा हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा दोषीलाई कति वर्ष कारागार पठाउने भन्ने बहसभन्दा माथि उठेर मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै ओलीले नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको भए पनि महिलाको जीवन र सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विद्यमान कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबारे पुनरवलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसकिने तर्क हुँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
‘एउटी नेपाली छोरीको जीवनभन्दा ठूलो कुनै संविधानको धारा वा कुनै प्रोटोकल हुन सक्दैन,’ ओलीले भनिन्।
निर्मला पन्तदेखि इनिशा र गरिमासम्मका बलात्कार तथा हत्याका घटनाको स्मरण गर्दै उनले यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न नेपालको विद्यमान दण्ड प्रणाली पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताइन्।
भारतलगायत केही मुलुकमा मृत्युदण्डको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले मृत्युदण्डसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नै न्यायको बाटोमा बाधक बनेको हो भने त्यसको पुनरवलोकन तथा कानुनी समाधानका लागि राजनीतिक साहस देखाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्।
बालबालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याजस्ता गम्भीर अपराधमा अपराधीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कडा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। बलात्कार व्यक्तिको शरीर, गरिमा, स्वतन्त्रता र जीवनमाथिकै गम्भीर आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै उनले दोषीलाई कठोर सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद ओलीले बलात्कारलाई स्पष्ट रूपमा ‘नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर’का रूपमा परिभाषित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेकी छन्।
बलात्कारमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिले भविष्यमा सार्वजनिक पद वा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुग्ने बाटो खुला राख्न नहुने उनले बताइन्।
त्यसैगरी, बलात्कारका घटनामा पीडितले न्यायका लागि अदालत पुग्न ढिला हुँदा हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनले माग गरिन्।
हदम्याद कति र किन राख्ने भन्ने विषयमा सांसद, न्यायपालिका तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल र पुनरवलोकन आवश्यक रहेको ओलीको भनाइ छ।
ओलीले न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा बलात्कार पीडितलाई नै दोस्रोपटक पीडित बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।
पीडितको चरित्र, व्यवहार तथा व्यक्तिगत जीवनमाथि प्रश्न उठाउने र घटनाका लागि पीडितलाई नै जिम्मेवार देखाउने प्रवृत्तिप्रति उनले आपत्ति जनाइन्। ‘आगो बलेपछि नहुनी पग्लिन्छ’ जस्ता अभिव्यक्तिले पीडितलाई दोष दिने सामाजिक मानसिकता झल्काउने भन्दै उनले यस्तो सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन्।
बलात्कार पीडितलाई नै अपराधको कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा उसको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
विगतमा भएका बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनाहरू अझै न्यायको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले पुराना तथा अनसुल्झिएका घटनाको पुनः अनुसन्धान र पुनरवलोकन गर्न पनि माग गरिन्।
निर्मला पन्त प्रकरणले राज्य संयन्त्रको अनुसन्धान क्षमता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ। अपराधीले सजाय नपाउँदा समाजमा अपराध गरेर पनि उम्किन सकिन्छ भन्ने गलत सन्देश जाने भन्दै उनले दण्डहीनताको अन्त्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
‘विगतको दण्डहीनताले भविष्यको अपराधलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न यथावत छ,’ ओलीले भनिन्, ‘दण्डहीनताको अन्त्य नगरी हामी भविष्यको अपराध नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ।’
प्रकाशित मिति: ८ भाद्र २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया