काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालको मध्यबिन्दुमा हुने मध्यावधि निर्वाचनले संसद्का दुवै सदनमा कुन दलको बहुमत रहनेछ भन्ने तय गर्नेछ। यसले आगामी दुई वर्ष अमेरिकी विधायिकाको कार्यदिशा र ट्रम्प प्रशासनको राजनीतिक प्रभावसमेत निर्धारण गर्नेछ।
यसपटकको निर्वाचनमा ट्रम्पको घट्दो लोकप्रियता र त्यसले सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीमा पार्ने प्रभावलाई प्रमुख चासोका रूपमा हेरिएको छ। ह्वाइट हाउस, सिनेट र प्रतिनिधिसभामा नियन्त्रण कायम गरेको रिपब्लिकन पार्टीका लागि बढ्दो महँगी, स्वास्थ्य सेवाको लागत र फेब्रुअरीदेखि जारी इरान युद्ध चुनौती बनेका छन्।
जनमत सर्वेक्षणअनुसार ट्रम्पको कार्यसम्पादनप्रतिको समर्थन घटेर करिब ३९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने ६१ प्रतिशत नागरिक असन्तुष्ट देखिएका छन्।
वर्तमान सर्वेक्षणहरूले डेमोक्र्याटिक पार्टीको पक्षमा जनमत देखाएका छन्। केही सर्वेक्षणले डेमोक्र्याटहरूले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्नुका साथै सिनेटमा पनि ५३ देखि ५४ सिट जित्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। यद्यपि, सर्वेक्षणमा मतदाताको सहभागिता र वास्तविक मतदानबीच फरक पर्न सक्ने भएकाले अन्तिम नतिजा यस्तै हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।
डेमोक्र्याटिक पार्टीका लागि सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई मतमा बदल्नु र आफ्ना समर्थकलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउनु मुख्य चुनौती हुनेछ। स्वतन्त्र मतदाताको विश्वास जित्नुपर्ने दबाब पनि पार्टीमाथि छ। सीमा सुरक्षा र आप्रवासनजस्ता संवेदनशील विषयमा डेमोक्र्याटहरूले मध्यमार्गी रणनीति अपनाइरहेका छन्।
मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत गुमाए पनि ट्रम्पले राष्ट्रपति पद छाड्नुपर्ने छैन र उनको कार्यकारी अधिकार कायम रहनेछ। विदेश नीति, भन्सार महसुल, व्यापार नीति तथा युद्धसम्बन्धी निर्णयमा ह्वाइट हाउसको भूमिका रहनेछ।
तर, घरेलु नीति, बजेट स्वीकृति र कानुन निर्माणमा संसद्को निगरानी बढ्न सक्छ। डेमोक्र्याटहरूले बहुमत पाएमा ट्रम्प प्रशासनले विधायिकी काम अघि बढाउन उनीहरूसँग सहकार्य र सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया