अमेरिकामा नोभेम्बर ३, २०२६ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको बाँकी दुई वर्षका लागि नयाँ राजनीतिक चुनौती खडा गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ र सिनेटका ३५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले अपेक्षाकृत बलियो प्रदर्शन गरेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएका छन्। विशेषगरी सिनेटमा डेमोक्रेटहरूले पुनः नियन्त्रण हासिल गरेको समाचारले अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलनको संकेत गरेको छ भने प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन बाँकी छ।
निर्वाचनका प्रमुख मुद्दामा महँगी, आर्थिक अवस्था, इन्धनको मूल्य, आप्रवासन नीति र ट्रम्प प्रशासनको कार्यशैली थिए। साथै इरानसँगको सैन्य तनाव, मध्यपूर्वमा अमेरिकी संलग्नता र युक्रेन युद्धप्रतिको अमेरिकी नीतिले पनि मतदाताको निर्णयमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। विदेश नीतिका कारण बढेको आर्थिक भार र ऊर्जा बजारमा देखिएको अनिश्चितताले अमेरिकी नागरिकको दैनिक जीवन समेत प्रभावित भएको छ।
यस निर्वाचनको परिणाम केवल अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा सीमित रहने छैन। संसद्मा डेमोक्रेटिक प्रभाव बढेमा ट्रम्प प्रशासनको निर्णय प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्छ। त्यसको प्रभाव इरान युद्ध, मध्यपूर्वको सुरक्षा, युक्रेनलाई दिइने सहयोग, रुससँगको सम्बन्ध र युरोपेली सुरक्षासम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले यो निर्वाचनलाई आगामी विश्व भूराजनीतिको दिशा निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
निर्वाचन परिणाम र डेमोक्रेटिक पुनरागमन
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीको बलियो प्रदर्शनले ट्रम्प प्रशासनको राजनीतिक प्रभावमाथि प्रश्न उठाएको छ। निर्वाचन अघि रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रणमा रहेको संसद्मा डेमोक्रेटहरूले आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने संकेत दिएका छन्। सिनेटमा नियन्त्रण पुनः प्राप्त भएको समाचार र प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि जारी प्रतिस्पर्धाले अमेरिकी राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुने सम्भावना बढाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको परिणाम भने पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन बाँकी छ। रिपब्लिकन पार्टीले पहिले साँघुरो बहुमत कायम गरेको अवस्थामा डेमोक्रेटहरूलाई नियन्त्रण प्राप्त गर्न सीमित संख्यामा सिट जित्नु आवश्यक थियो। प्रारम्भिक मतगणनाले उनीहरूको सम्भावना बलियो देखाए पनि सबै क्षेत्रको आधिकारिक परिणाम नआएसम्म अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
यस निर्वाचनले अमेरिकी मतदाताले राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनलाई मध्यावधि निर्वाचन मार्फत मूल्याङ्कन गर्ने परम्परालाई पुनः स्पष्ट पारेको छ। ट्रम्पको लोकप्रियता र आर्थिक नीतिप्रतिको असन्तुष्टि डेमोक्रेटिक पार्टीका लागि राजनीतिक अवसर बनेको देखिन्छ। तर संसद्को नियन्त्रण परिवर्तन हुँदैमा राष्ट्रपति पद परिवर्तन हुँदैन। ट्रम्पको कार्यकाल सन् २०२९ जनवरी सम्म कायम रहनेछ, तर आगामी दुई वर्ष उनको प्रशासनका लागि पहिले भन्दा कठिन हुन सक्छ।
ट्रम्प प्रशासन र संसदीय शक्ति संघर्ष
मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको पार्टीले संसद्मा बहुमत गुमाउनु अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ घटना होइन। तर यसको प्रभाव राष्ट्रपतिको बाँकी कार्यकालमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन सक्छ। डेमोक्रेटिक पार्टीले दुवै सदनमा बहुमत कायम गरेमा ट्रम्प प्रशासनले सरकारी नीति, बजेट र विदेश नीति सम्बन्धी विषयमा कडा संसदीय निगरानी सामना गर्नुपर्नेछ।
प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिहरूको नेतृत्व डेमोक्रेटिक सांसदहरूको हातमा जानेछ। उनीहरूले सरकारी खर्च, सैन्य कारबाही, व्यापार नीति र प्रशासनिक निर्णयबारे अनुसन्धान गर्न सक्छन्। विशेषगरी इरान युद्धको निर्णय प्रक्रिया, सैन्य खर्च र त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक असरबारे सार्वजनिक सुनुवाइ हुन सक्छ। यसले ट्रम्प प्रशासनका विवादास्पद निर्णयलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउनेछ।
सिनेटमा डेमोक्रेटिक नियन्त्रण कायम भएमा उच्च सरकारी अधिकारी, संघीय न्यायाधीश र राजदूतहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पनि प्रभावित हुन सक्छ। राष्ट्रपतिले उम्मेदवार मनोनयन गरे पनि महत्त्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सिनेटको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। त्यसैले डेमोक्रेटिक बहुमतले कतिपय नियुक्ति रोक्न वा ढिलाइ गर्न सक्छ। यसले विदेश मन्त्रालय, रक्षा प्रशासन र राष्ट्रिय सुरक्षा निकायको कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
यद्यपि ट्रम्पसँग कार्यकारी आदेश जारी गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने र अमेरिकी सेनाको परिचालन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार कायम रहनेछ। संसद्बाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले निषेधाधिकार प्रयोग गरेर रोक्न सक्छन्। त्यसलाई उल्ट्याउन दुवै सदनमा दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक हुन्छ। यसकारण डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत प्राप्त गरे पनि ट्रम्पका सबै नीतिलाई तत्काल उल्ट्याउन सक्ने अवस्था छैन।
महाभियोगको विषय पनि आगामी दिनमा राजनीतिक बहसमा आउन सक्छ। प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रेटहरूको बहुमत भएमा महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्भव हुन्छ। तर राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन सिनेटमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ। त्यसैले महाभियोगको सम्भावना र राष्ट्रपति पदबाट हट्ने वास्तविक सम्भावना फरक विषय हुन्।
रिपब्लिकन पार्टी भित्र पनि निर्वाचनको परिणामपछि असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। विशेषगरी इरान युद्ध, आर्थिक व्यवस्थापन र विदेश नीतिका कारण आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा दबाब सामना गरिरहेका सांसदहरूले ट्रम्पका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्। यसले रिपब्लिकन पार्टी भित्र नेतृत्व, रणनीति र सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई लिएर नयाँ बहस सिर्जना गर्न सक्छ।
इरान युद्ध र मध्यपूर्वको भविष्य
अमेरिकी निर्वाचनको सबैभन्दा संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव इरानसँगको युद्धमा देखिन सक्छ। ट्रम्प प्रशासनले इरान विरुद्ध सैन्य कारबाही अगाडि बढाउँदा त्यसको वैधानिकता, खर्च र दीर्घकालीन उद्देश्यबारे अमेरिकी राजनीतिमा विवाद सिर्जना भएको छ। डेमोक्रेटिक सांसदहरूले सैन्य गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन र युद्ध सञ्चालन सम्बन्धी खर्चको जवाफ माग्न सक्छन्।
इरानसँगको तनावले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गरेको छ। फारसको खाडी र होर्मुज जलडमरूमध्यमा बढेको असुरक्षाले विश्व बजारमा तेल तथा ग्यासको आपूर्तिमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा यातायात, उत्पादन, खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य समेत प्रभावित हुन्छ। यसले अमेरिकी नागरिकमा युद्धप्रतिको असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। युद्धको आर्थिक भार र कमजोर जनसमर्थनका कारण ट्रम्प प्रशासनले सैन्य रणनीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
डेमोक्रेटिक पार्टीले संसद्मा प्रभाव बढाएमा युद्धका लागि आवश्यक बजेट, सैन्य कारबाहीको वैधानिकता र अमेरिकी सेनाको दीर्घकालीन संलग्नताबारे कडा प्रश्न उठाउन सक्छ। रक्षा बजेटमा सर्त राख्ने, सैन्य खर्चको समीक्षा गर्ने र प्रशासनसँग जवाफ माग्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। केही रिपब्लिकन सांसदले समेत युद्धको अवधि र लागतप्रति असन्तुष्टि जनाएमा ट्रम्पमाथि थप राजनीतिक दबाब सिर्जना हुनेछ।
इरानका लागि पनि अमेरिकी राजनीतिक परिवर्तन कूटनीतिक अवसर बन्न सक्छ। ट्रम्प प्रशासनमाथि घरेलु दबाब बढेमा तेहरानसँग वार्ता गर्ने र सैन्य तनाव घटाउने विकल्पलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। इरानले आर्थिक प्रतिबन्धमा सहुलियत, तेल निर्यातको पुनः सुरुवात र आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई वार्ताको आधार बनाउन सक्छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यक्रम, क्षेप्यास्त्र क्षमता र क्षेत्रीय सैन्य प्रभाव सम्बन्धी विषयमा प्रतिबद्धता खोज्नेछ।
तर मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनमा इजरायलको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। इजरायलले इरानको आणविक तथा सैन्य क्षमतालाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती मान्दै आएको छ। त्यसैले अमेरिकी संसद्मा डेमोक्रेटिक प्रभाव बढ्दैमा इजरायलप्रतिको अमेरिकी समर्थन पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ। यद्यपि सैन्य सहयोग, युद्धको विस्तार र क्षेत्रीय तनाव नियन्त्रणबारे अमेरिकी संसद्मा थप बहस हुन सक्छ।
साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अन्य खाडी राष्ट्रहरूका लागि पनि युद्धको अन्त्य महत्त्वपूर्ण विषय हो। यी देशहरू आफ्नो सुरक्षा, ऊर्जा निर्यात र व्यापारिक मार्गको स्थिरता चाहन्छन्। लामो समयसम्म युद्ध जारी रहेमा तेल बजार, समुद्री व्यापार र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। त्यसैले आगामी दिनमा सैन्य दबाबसँगै कूटनीतिक वार्ता, युद्धविराम र सीमित सम्झौताका विकल्प महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छन्। तर दुवै पक्षका आधारभूत सुरक्षा चासो सम्बोधन नभएसम्म स्थायी शान्ति कठिन हुनेछ।
युक्रेन युद्ध, युरोप र रुससँगको सम्बन्ध
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनले युरोपको सुरक्षा व्यवस्था र रुस–युक्रेन युद्धको भविष्यमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। ट्रम्प प्रशासनले युक्रेनलाई प्रत्यक्ष सैन्य तथा आर्थिक सहयोग दिने विषयमा अघिल्लो प्रशासनको तुलनामा फरक दृष्टिकोण अपनाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्ध चाँडै अन्त्य गर्ने र रुससँग कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिदै आएका छन्। यसले युक्रेन र युरोपेली राष्ट्रहरूमा अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताबारे प्रश्न उठाएको छ।
डेमोक्रेटिक पार्टीको संसदीय प्रभाव बढेमा युक्रेनलाई थप सैन्य तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषय पुनः अमेरिकी राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउन सक्छ। प्रतिनिधिसभा र सिनेटमा नयाँ सहायता प्याकेज, हतियार आपूर्ति तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्छन्। संसद्ले युक्रेन युद्धमा अमेरिकी सहयोगको अवस्था र त्यसको प्रभावकारिताबारे प्रशासनसँग जवाफ समेत माग्न सक्छ। तर ट्रम्पले यस्ता विधेयकमा निषेधाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले पूर्ण नीतिगत परिवर्तनका लागि दुवै दलबीच सहमति आवश्यक हुनेछ।
युरोपेली राष्ट्रहरूका लागि यस्तो राजनीतिक परिवर्तनले केही राहत दिन सक्छ। फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र पोल्यान्ड जस्ता देशहरूले युक्रेनको सुरक्षालाई युरोपको दीर्घकालीन स्थायित्वसँग जोडेर हेर्दै आएका छन्। अमेरिकी सहयोग कमजोर हुँदा युरोपले आफ्नै रक्षा बजेट बढाउने, हतियार उत्पादन विस्तार गर्ने र सैन्य सहकार्य बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। अमेरिकी संसद्ले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने नीति अघि बढाएमा युरोपेली राष्ट्रहरूलाई थप आत्मविश्वास मिल्न सक्छ।
रुसका लागि भने अमेरिकी संसद्मा डेमोक्रेटिक प्रभाव बढ्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। डेमोक्रेटहरूले रुसमाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध कायम राख्न, युक्रेनलाई सहयोग विस्तार गर्न र रुसी सैन्य गतिविधिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन माग गर्न सक्छन्। यसले मस्कोसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई जटिल बनाउन सक्छ। तर रुसले पनि युक्रेनमा आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य र युरोपमा प्रभाव कायम राख्ने प्रयास जारी राख्नेछ।
अर्कोतर्फ, ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न वार्तालाई प्राथमिकता दिन सक्छन्। यसले अमेरिकी प्रशासन भित्र दुई फरक रणनीतिक दृष्टिकोण बीच संघर्ष सिर्जना गर्न सक्छ। एउटा पक्षले रुसमाथि दबाब बढाएर युक्रेनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तर्क गर्नेछ भने अर्को पक्षले युद्ध लम्ब्याउनुको सट्टा सम्झौता मार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्नेछ। यस्तो मतभेदले युक्रेनलाई अमेरिकी सहयोगको स्वरूप र समयबारे अनिश्चितता पैदा गर्न सक्छ।
यद्यपि युक्रेन युद्धको भविष्य केवल अमेरिकी निर्वाचनमा निर्भर रहने छैन। रुसको सैन्य क्षमता, युक्रेनको प्रतिरोध, युरोपेली राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रयासले यसको दिशा निर्धारण गर्नेछन्। अमेरिकी संसद्मा डेमोक्रेटिक प्रभाव बढेमा युक्रेनलाई थप सहयोगको सम्भावना बलियो हुन सक्छ। तर युरोपले आफ्नो सुरक्षा संरचना अमेरिकामाथि मात्र निर्भर नराखी स्वतन्त्र रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि यसले स्पष्ट पार्नेछ।
निष्कर्ष: विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन
सन् २०२६ को अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन ट्रम्प प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक चेतावनी बन्न सक्छ। संसद्मा डेमोक्रेटिक पार्टीको प्रभाव बढेमा आगामी दुई वर्ष अमेरिकी राजनीतिमा शक्ति संघर्ष, नीतिगत विवाद र प्रशासनिक निगरानी तीव्र हुने सम्भावना छ। तर ट्रम्प राष्ट्रपति पदमा कायम रहने भएकाले उनको कार्यकारी अधिकार समाप्त हुने छैन। मुख्य परिवर्तन उनको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक वातावरणमा हुनेछ।
मध्यपूर्वमा इरान युद्धको भविष्य निर्वाचनपछिको अमेरिकी राजनीतिक समीकरणसँग जोडिनेछ। युद्धको आर्थिक भार, ऊर्जा संकट र जनताको असन्तुष्टिले ट्रम्प प्रशासनलाई कूटनीतिक समाधान खोज्न दबाब दिन सक्छ। इरानसँग सम्भावित वार्ता, प्रतिबन्धमा सहुलियत र होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा आगामी दिनका महत्त्वपूर्ण विषय बन्न सक्छन्। तर इजरायलको सुरक्षा चासो र इरानको क्षेत्रीय प्रभावबीच सहमति कायम गर्नु सहज हुनेछैन।
युरोप र युक्रेनका लागि अमेरिकी संसद्को नयाँ शक्ति सन्तुलनले सहयोगको सम्भावना बढाउन सक्छ। तर ट्रम्प प्रशासन र संसद्बीचको मतभेदले अमेरिकी विदेश नीतिमा अनिश्चितता पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले युरोपले आफ्नै रक्षा क्षमता विस्तार गर्दै अमेरिकासँगको रणनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित राख्नुपर्नेछ। रुसले पनि बदलिदो अमेरिकी राजनीतिक परिस्थितिलाई आफ्नो रणनीतिक हित अनुसार उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछ।
विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि यस निर्वाचनको प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुनेछ। इरान युद्ध, होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा, तेल तथा ग्यासको आपूर्ति, रुसमाथिका प्रतिबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिले विश्व बजारको स्थिरता निर्धारण गर्नेछन्। अमेरिकी राजनीतिमा सहकार्य बढेमा युद्ध नियन्त्रण र कूटनीतिक संवादका लागि अवसर सिर्जना हुन सक्छ। तर राजनीतिक टकराव बढेमा अन्तर्राष्ट्रिय अनिश्चितता थप गहिरिन सक्छ।
अन्ततः अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ – विश्व शक्तिको नेतृत्व गर्ने देशको आन्तरिक राजनीतिक निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। ट्रम्पका अगाडि अब संसद्सँग सहकार्य गरेर आफ्नो बाँकी कार्यकाल प्रभावकारी बनाउने वा राजनीतिक टकरावलाई निरन्तरता दिने विकल्प छन्। उनले कुन बाटो रोज्छन् भन्ने कुराले इरान युद्धको अन्त्य, युक्रेनको भविष्य, युरोपको सुरक्षा र विश्व शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। आगामी दुई वर्ष अमेरिकी राजनीतिका लागि मात्र होइन, विश्व व्यवस्थाको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने निर्णायक समय बन्न सक्छ।
प्रकाशित मिति: १८ कार्तिक २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया