सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माणमा लागेको छ : मन्त्री खड्का

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले कानुन निर्माणमा तीव्र रूपमा लागिरहेको बताएका छन्।

ताप्लेजुङको तमोर नदीमा तमोर इनर्जी प्रालिले निर्माण गर्न लागेको २८५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजनामा प्रयोग गरिने टनेल बोरिङ मेसिन (TBM) सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ कम्पनीसँग हस्ताक्षर हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारे।

“सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउने खालको कानुन ल्याउन प्रतिबद्ध छ। निजी क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी कर संकलन गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो,” मन्त्री खड्काले भने, “त्यही दृष्टिकोणले हामी अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्दैछौँ।”

उनले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै सो लक्ष्य हासिल गर्न आधुनिक प्रविधिहरू, जस्तै टनेल बोरिङ मेसिन, प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्रोतको उचित प्रयोगसँगै स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना गर्ने बताए।

मन्त्री खड्काले जलस्रोतमाथि सबै नागरिकको समान अधिकार रहेको जनाउँदै, विपन्न वर्गले पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले परियोजनामा धितो राखेर रु २ लाखदेखि ५ लाखसम्मको शेयर लिन सक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको जानकारी दिए। “समाजको एउटा वर्ग मात्र धनी भएर देश समृद्ध बन्दैन, समावेशी समृद्धि आवश्यक छ,” उनको भनाइ थियो।

उनले नेपाल भारत र चीनको बीचमा रहेको विशेष भौगोलिक अवस्थालाई उपयोग गर्दै दुवै मुलुकका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए। “हामीले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्दै, नेपाललाई ऊर्जा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न प्रयासरत रहनुपर्छ,” उनले जोड दिए।

प्रकाशित मिति: २१ चैत्र २०८१, शुक्रबार