काठमाडौं। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित कागजात माग गरेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले बस्ती हटाउने क्रममा अपनाइएको निर्णय प्रक्रिया र कानुनी आधारसँग सम्बन्धित विवरण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। अदालतले विशेष गरी
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।