दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालबारे सर्वोच्चको आदेश र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुँदै
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र ओटीटी सामग्रीहरू क्रमशः निष्क्रिय गर्ने तयारी थालेको छ। यो कदम सर्वोच्च अदालतका आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र पटकपटक गरिएका सरकारी सूचनाका आधारमा उठाइएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अदालतको आदेश तथा सरकारको निर्णयअनुसार आजै निष्क्रिय
