राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति रास्वपाको पार्टी सदस्य हुन नपाउने प्रस्ताव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीको विधान संशोधन गरी केही विशिष्ट पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पार्टी सदस्य बन्न अयोग्य ठहर गर्ने तयारी गरेको छ।

बुधबार सम्पन्न सचिवालय बैठकमा विधानको धारा १३ अन्तर्गतको “योग्यता” सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश, विशेष अदालतका न्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पार्टी सदस्य बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

साथै, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव तथा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भइसकेका व्यक्तिहरू सेवाबाट अवकाश लिएपछि कम्तीमा दुई वर्ष बितेपछि मात्र पार्टी सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावमा राखिएको छ।

पार्टीका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार, उक्त विषयमा हाल छलफल नचले पनि प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने तयारी भइरहेको छ। रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक आउँदो शुक्रबार दिउँसो १ बजे चःमतस्थित पार्टी कार्यालयमा बस्ने तय भएको छ।

यसअघि नेकपा (एमाले) को नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिहरू पार्टी राजनीतिमा फर्कन नपाउने निर्णय गरिसकेको छ। एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणसमेत रोकेको थियो।

तर, माओवादी केन्द्रले भने फरक बाटो अवलम्बन गरेको देखिन्छ। उपराष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएका नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ।

रास्वपाले आफ्नो संगठनात्मक संरचना विस्तार गर्नका लागि “टोल समन्वय समूह” नामक नयाँ व्यवस्थासमेत विधानमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित संरचना अनुसार, प्रत्येक वडाभित्रका टोलमा सदस्य विस्तार गर्ने र कम्तीमा ५ जना सदस्य भएको टोलमा समन्वय समूह गठन गरिनेछ। यस समूहमा टोल संयोजक, उपसंयोजक, सचिव तथा आवश्यकतानुसार सदस्यहरू रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ। भूगोल, संगठनको आकार र आवश्यकता अनुसार सदस्य संख्या तोकिनेछ।

टोल समन्वय समूहका संयोजक वडा परिषद्को सदस्य हुने र पालिका अधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्थासमेत प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।

विधान संशोधन प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म, उक्त प्रस्तावित व्यवस्था केन्द्रीय समितिको निर्णयमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यसका लागि सचिवालय तहमा छलफल भईसकेको र अब केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८२, बुधबार