न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा कुलमान घिसिङ

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ। उद्योगीहरूबाट बक्यौता असुलीमा कमजोरी गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई बर्खास्त गरिएको हो। कुलमानले भने आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू आधारहीन रहेको बताउँदै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गर्दै उक्त पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले मंगलबार साँझ उनलाई बर्खास्त गरिएको पत्र बुझाएको हो।

ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा कुलमान घिसिङको सफाइ असन्तोषजनक रहेको र उनले आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको उल्लेख छ। पत्रमा उनलाई हटाउने दसवटा कारण उल्लेख गरिएका छन्, जसमा मुख्य रूपमा ‘उद्योगीहरूबाट बक्यौता असुली नगरेको’ भन्ने आरोप छ।

२५ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगीहरूका बक्यौता असुली गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र बक्यौता असुल्न निर्देशन दिएको थियो। तर, घिसिङले सो निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ।

यसैबीच, २ मंसिरमा ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता जाँचबुझ समिति गठन गर्दै असुली प्रक्रियालाई स्थगित गर्‍यो। उक्त समितिलाई आधार बनाउँदै विद्युत् नियमन आयोगले ११ मंसिर र ९ फागुनमा ‘बक्यौता असुली प्रक्रिया अर्को निर्णय नभएसम्म स्थगित राख्न’ निर्देशन दियो। त्यसपछि प्राधिकरणले असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन।

तर, ३ चैतमा सर्वोच्च अदालतले उक्त जाँचबुझ समितिबाट कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दियो। त्यसपछि कुलमानले उद्योगीहरूबाट बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

न्यायिक लडाइँ लड्ने तयारी

पदबाट हटाइएपछि कुलमान घिसिङले आफूविरुद्ध गरिएको निर्णयको कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन्। ‘सरकारले मलाई बर्खास्त गरेको पत्र बुझाएको छ। पत्रमा उल्लेखित कारणहरूमा कुनै सत्यता छैन। मैले राम्रो काम गरेकै कारण हटाइयो,’ कुलमानले भने। ‘म अन्यायमा परेको छु, त्यसैले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाँदै छु।’

आज उनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध लड्ने तयारीमा छन्। अब सर्वोच्चले दिने आदेशले नै उनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

प्रकाशित मिति: १२ चैत्र २०८१, बुधबार