काठमाडौं– नेपालकै ठूला बैंकहरूमध्ये एक प्रभु बैंकको रेमिट्यान्स विभागमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र सिइओ अशोक शेरचनको लापरबाहीको गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोर अनुगमन, बैंकभित्रको आन्तरिक चलखेल र सिइओ शेरचन सहितका उच्च व्यवस्थापन तहका केही व्यक्तिहरूको संलग्नताका कारण बैंकको रेमिट्यान्स कारोबार अपारदर्शी र समस्याग्रस्त बन्दै गएको तथ्य फेला परेको छ।
रेमिट्यान्स कारोबारको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भए पनि प्रभु बैंकको रेमिट्यान्स कारोबारमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार, विगत केही वर्षदेखि बैंकको रेमिट्यान्स कारोबारमा बाह्य अडिटसमेत गरिएको छैन।
विशेष गरी विदेशी मुद्रामा हुने कारोबारको लेखाजोखा मिलाउन नसक्दा ठूलो आर्थिक घोटाला भइरहेको छ। बैंकको खातामा जम्मा हुनुपर्ने अमेरिकी डलरको ठूलो हिस्सा अझै पनि रेमिट्यान्स कम्पनीहरूबाट आउन बाँकी रहेको खुलासा भएको छ। स्रोतका अनुसार, यो रकम सही रूपमा असुल उपर गर्न बैंक व्यवस्थापनबाट कुनै पहल गरिएको छैन।
प्रभु बैंकका रेमिट्यान्स प्रमुख सुगेन शाक्य यहि बिषयलाई लिएर बारम्बार विदेश यात्रामा जाने गरेको भएपनी उनले अनियमितताहरू ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको र उक्त बिषयलाई बाहिर नखोल्न बैंकका कर्मचारीहरूमाथि नै दवाव दिने गरेको आरोप लागेको छ। उनी प्रत्येक वर्ष बढुवा पाउने सीमित कर्मचारीहरूमध्ये एक रहेको पाइन्छ, जसले व्यवस्थापनभित्र उनको प्रभाव झल्काउँछ।
बैंकभित्र र बाहिर उनको भूमिकाबारे आलोचना भइरहे पनि बैंकका सिइओ अशोक शेरचनबाटै उनी निरन्तर संरक्षण पाइरहेको बताइन्छ।
बिबादास्पद छवि बनाएका बैंकका सिइओ अशोक शेरचन स्वयं रेमिट्यान्स कारोबारको वित्तीय प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप लागेको छ। उनी रेमिट्यान्स विभागका प्रमुख शाक्य लगायत अन्य कर्मचारीहरूसँग मिलेर कारोबारको लेनदेनमा हस्तक्षेप गर्दै आएको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार, बैंकमा जम्मा हुनुपर्ने विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनमा उनीहरूकै हात रहेको आशंका गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल गम्भीरताका साथ छानबिन गरेर बाह्य अडिटमार्फत सही तथ्यहरू सार्वजनिक नगरिए बैंक अझै गम्भीर संकटमा पर्ने देखिन्छ। उक्त बिषयलाई लिएर बैंकका उच्चतहका कर्मचारीबिच नै विवाद देखिन्छ। एक पक्ष अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने पक्षमा देखिन्छ भने अर्को पक्ष छानबिन गरेर दोषी कर्मचारीहरूमाथि निलम्बन वा कानुनी कारबाही गरेर रेमिट्यान्स कम्पनीहरूबाट बैंकलाई दिनुपर्ने रकम तत्काल असुल गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
प्रभु बैंकको रेमिट्यान्स विभागमा देखिएको अनियमितता, उच्च व्यवस्थापनको संलग्नता र सम्भावित भ्रष्टाचारका घटनाहरू बैंकको विश्वसनीयताका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। यस्ता घटनालाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने सिङ्गो बैंकिङ प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास खस्किन सक्ने देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: १२ चैत्र २०८१, बुधबार
प्रतिक्रिया