काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत ले विश्वविद्यालयमा रहेका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल को एकल इजलासले विद्यार्थी संगठन विघटन गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सरकारको निर्णयविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा रिट
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।