आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा रास्वपाका सांसदहरूमाथि कानुनी कारबाही होला?
काठमाडौं। गत भदौ २४ गते देशैभरि फैलिएको ‘जेनजी’ आन्दोलन र त्यसैको आवरणमा भएको कारागार विद्रोहको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शीर्ष नेता तथा सांसदहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको तथ्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिनबाट पुष्टि भएपछि वर्तमान संसद्का थुप्रै सांसदहरू निलम्बनमा पर्ने गम्भीर कानुनी संकट
