काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान पूरा नहुँदै व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्न र ‘अग्रिम जमानत’ (एन्टिसिपेटरी बेल) को कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले बुधबार
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।