कागजी गणतन्त्र र राजसंस्था


   पहिलो संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ मा बसेको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्षे शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत गरेको थियो।

पहिलो संबिधानसभा असफल भएपछी दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भन्दै यतिबेला नेपाली जनता असन्तुष्ट छन्। यतिबेला गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा बलियो बन्दै गएको छ।

बि.सं २०६०/६२ तिर गणतन्त्रपक्षीय मतहरु उठेको र राजतन्त्रको विरोधमा संघर्ष भएको दशकौं पुरानो विषय भए पनि त्यो आम स्विकारोक्तिको विषय भएको थिएन।

भूमिगत अवस्थामै तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा ‘नयाँ ‘कोतपर्व’लाई मान्यता दिनुहुँदैन’ भन्ने लेख लेख्दै भनेका थिए– ‘पृथ्वीनारायण शाहदेखि वीरेन्द्रसम्मका राजाहरुले गरेको देशभक्तिपूर्ण कामको नेपाली जनताले युगयुगसम्म उच्च मुल्यांकन गर्नेछन् । तर ‘कोतपर्व’बाट आएको ‘जिग्मे सिंघे’लाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने छैनन्।’

नेपालमा गणतन्त्रको एजेन्डालाई व्यापक बनाउन भने माओवादीको ठूलो भूमिका छ। बि.सं २०६१ माघ १९ मा एक शाही घोषणामार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी शासन सत्ताको नेतृत्व गर्न आइपुगेका राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको सक्रिय शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षाले राजतन्त्रविरोधी मत बनाउन र फरकफरक कित्ताका दलहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सहजता बनाएको थियो।

धेरै दलको सम्झौता र सहकार्यबाट देश अघि बढिरहेकाले दलहरू बिच असमझदारी पनि थियो। जनआन्दोलनको सफलतासँग गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा त्यसको पराकम्प पटकपटक देखिएको थियो।

दलहरुबीच ०६४ जेठ मसान्तभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने सहमति थियो। सोही चुनावका लागि ०६३ चैत १८ गते माओवादी पनि अन्तरिम सरकारमा सामेल भयो। तर सो समयमा चुनाव हुन सकेन। त्यसपछि नै दलहरुमा अन्योलता र असमझदारी देखिन थाल्यो। विशेषगरी संविधानसभाको चुनावअघि नै गणतन्त्र घोषणा गर्ने माओवादीको चाहाना थियो। उसले त्यसका लागि १५ लाख हस्ताक्षर समेत संकलन गरेर सरकार र सभामुखलाई बुझाएको थियो।

राजनीतिक दलहरुबीच जेठ १४ गते मंसिरमा चुनाव गर्ने सहमति बन्यो। त्यसैअनुसार असार १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर ६ का लागि संविधानसभा चुनावको मिति तय गर्‍यो। तर दलहरुको असमझदारी भने हटेको थिएन। माओवादीले आफ्ना मागहरु राखिरहेको थियो। ऊ संविधानसभाको निर्वाचनअघि नै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने बताइरहेको थियो।

संविधानसभाको चुनाव गराउनैपर्ने बाध्यतामा दलहरु थिए। त्यसैले पनि संवादबाट भाग्न सक्ने स्थिति थिएन। ०६४ पुस ८ गते ८ दलबीच सहमति बन्यो। चैतमा चुनाव गर्ने र त्यसअघि नै मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने सहमति बन्यो।

०६४ पुस १३ मा दलहरुले अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ बनाए।संसदमा भएको मतदानमा संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा २७० र विपक्षमा ३ मत परेको थियो।संशोधनपछि धारा १५९ मा ‘मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ र त्यस्को कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भयो।

यद्यपि, राजाले संविधानसभाको चुनाव हुन नदिनको लागि गम्भीर व्यवधान गरेमा संविधानसभाको चुनावअघि नै अन्तरिम संसदको दुई तिहाइले गणतन्त्रको निर्णय लागू गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्‍यो।

यसरी मुलुकमा कागजी रुपमा गणतन्त्र त आयो तर नेपाली जनताले अहिले सम्म गणतन्त्रको महसुस भने गर्न पाएका छैनन्। यतिबेला फेरि देशमा राजसंस्थाको पक्षमा नेपाली जनता देखिएका छन्।

 

प्रकाशित मिति: १ भाद्र २०७९, बुधबार

aatmaram khanal

ग्लोबल नागरिक संवाददाता

'हामी जे देख्छौं, त्यही लेख्छौं र देखाउछौं'
सत्य-तथ्य निष्पक्ष ताजा समाचार'

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

©2024 GlobalNagarik All rights reserved. | Website by Appharu.com