प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी : बिदेशीले बोकाएको राष्ट्रघातको भारी 

दशकौंदेखि अन्यौलता र अस्थिरताको चक्रब्युबाट उद्देलित नेपालको राजनीतिले जन्माएको संकट राजनीतिक नेतृत्वको आत्मकेन्द्रीत लम्पसारबादको दुस्परिणाम हो। भनिन्छ आफू जन्मेको जन्मभुमी आमा जत्तिकै प्रीय हुन्छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ न नेपाली नेता नेपालमा जन्मिए न अहिलेका ठुला भन्ने राजनीतिक दल नेपालमा जन्मिए। ती दल र नेताको जन्मथलो खोज्ने हो भने नेपालमा भेटिदैन। दलको  स्थापनाको इतिहास हेर्ने हो भने अधिकांश  दलको केन्द्रिय कार्यलय भारतमा थियो। त्यसका नेताहरु पनि अधिकांश भारतमै जन्मिए।  त्यति मात्रै होइन कथीत १२ बुदे सम्झौता बाट जन्मिएको गणतन्त्रको पनि भारतको नयाँदिल्लिमा जन्म भयो। जुन दल बिदेशमा जन्मियो, जुन नेता बिदेशमा जन्मिए, जुन ब्यबस्था बिदेशमा जन्मियो अनि तिनिहरुले नै नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम गर्छन भनेर पत्याउनु नै नेपाली नागरिकको आजसम्मको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो। नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि आदर्श नेता जन्मिएनन। एक मात्रै आदर्श नेता जन्मीए पनि देशले काँचूली फेर्छ। पूँजीवादभित्र पनि सिंगापुर जन्मिन्छ। लि क्वान यु जस्ता असल नेता भए देश सिंगापुर र प्रचण्ड, ओली, देउवा जस्ता खराब नेता भए नेपाल बन्छ। संसदीय ब्यबस्थाको विरुद्ध १० वर्ष राज्य र जनता विरुद्ध लडेको माओवादीको अहिले स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त भैसकेको छ। बिगतको माओवादीको आधार इलाकामा नै आज माओवादी भन्नासाथ जनताले लखेटने परिस्थिति सिर्जना भएकोछ। जबसम्म राजनीतिक मूल्य, मान्यता र आदर्शको पहिचान बनाउन सकिँदैन तबसम्म बदनामी र पतनको विकल्प छैन भन्ने एक उदाहरण माओवादी हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख : रास्ट्रघात

मुख्यतः संसदीय ब्यबस्थाको विरुद्ध भन्दै १० वर्ष राज्य र जनताको विरुद्ध लडेको माओवादीले पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचनताका निकै चर्को स्वरमा उठाएको मुद्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो। पहिलो संबिधानसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित मत प्राप्त गर्दै माओवादी पहिलो राजनीतिक दल बन्न सफल भयो। एमाले लगायत साना कम्युनिस्ट पार्टीहरु पनि झिनो स्वरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बोलिरहेका थिए। त्यसबेला संबिधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख पक्षको ६०% धेरै स्पष्ट मत थियो। जानकारहरुका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद सङ्ग प्रस्ताव लिएर जादा गिरिजाप्रसादको खप्की खाएपछि बहुमत हुदाहुदै पनि प्रचण्ड निरीह बनेर फर्किएका थिए। यद्यपि ७ वर्ष सम्म संसदमा शासकीय स्वरुपको बिषयमा बहस भयो। अन्ततः नेपालको संबिधान २०७२ को मस्यौदाले ४ दलको १६ बुदे सहमतिमा टेकेर संसदीय प्रणाली स्वीकार गरेको थियो।

ठूला दलको पदीय राजनीतिमा प्रभावशाली नेता भनें प्रायः दुष्प्रवृत्तिका वाहक भएका छन्। यससँगै, नेता र हालको कम्युनिस्ट सरकारको असफलताको दोष संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथि थोपर्न सबै कोटीमा अधिनायकवादीहरु एक भएर जुरमुराएको देखिँदैछ। यही कारण अँध्यारो कुनाबाट संसदीय प्रणाली असफल भन्ने नारा उराल्न खोजिँदैछ। अधिकार सम्पन्न (निरंकुश) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग गुनगुनाउन खोजिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अन्ततः तानाशाही र अधिनायकवादी शासन सत्ताको यात्रा हुने निश्चित छ। यतिमात्रै होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचितको वकालत गर्नु जान अन्जानमा बाह्य स्वार्थ र चाहनाको पक्षपोषण हो।

संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीभन्दा उदार, जनमुखी र सर्वमान्य प्रणाली दुनियाँमा अर्को कुन छ ? छैन। नेपालको अस्तित्व रक्षाको लागि समेत संसदीय व्यवस्था नै उपाय हो । दलीय अधिनायकवादले नेपालको हित र रक्षा गर्न सक्दैन।कारण, हाम्रै भूराजनीतिक अवस्थिति हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाँदा मुलुक बाह्य खेलको खुला मैदान बन्ने निश्चित छ। बाह्य ‘लबी’को उम्मेदवार जित्ने जिताउने खेल यहाँ प्रत्यक्ष हुनेछ। त्यसबेला बाह्य शक्तिको टकराब थेगिनसक्नु हुनेछ।

सम्भावनालाई केलाउँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित अधिकार सम्पन्न कार्यकारी प्रमुख अन्ततः राष्ट्र घातक परिणतिको कारक र माध्यम बन्नसक्ने जोखिम नै बढी देखिन्छ । सरकार वा दलहरु सिर्जित गलत परिणामले संसदीय प्रणाली असफल देख्नेहरुले सोचून् । ती साँच्चै देशभक्त हुन् भने संसदीय राजनीतिमा देखिने कमजोरी सुधार गर्ने दृष्टि बनाउन् र यो प्रणालीलाई फोहर पार्नेहरुलाई फाल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। दल र नेताको असफलताको बोझ प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई दिनुहुँदैन। किनभने, नेपालको सन्दर्भमा संसदीय  प्रणालीमात्रै सही राजनीतिक बाटो हो । दल वा नेताको दोष प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई दिँदा देश र जनता प्रति अन्याय हुन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा लिङ्देनको मोह

संसदीय ब्यबस्था नै निर्विकल्प प्रजातान्त्रिक ब्यबस्था हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै रास्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी नाम गरेकै राजनीतिक दल उक्साहट र उत्तेजनाको लहडमा संसदीय ब्यबस्थाको विरुद्ध प्रयोग हुनखोज्नु दुर्भाग्य हो।  अचानक २०७९ जेठ १८ र १९ गते काभ्रेको धुलिखेलमा बसेको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पुर्ण समानुपातिक संसदीय प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्यो। एकाएक यो बिषय कहाँबाट आयो ? यसको स्रोत के हो ? मुलुकलाई हुने यसका दीर्घकालीन फाइदा बेफाइदा के के हुन ? विश्व राजनीतिक इतिहासमा भएका यस्ता प्रयोगले ती मुलुकहरुलाई कहाँ पुर्यायो ? नेपालको भुराजनीतिक अवस्थितिले यसलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? प्रत्यक्ष कार्यकारीको संसदीय मर्यादा के हुन्छ ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले महेन्द्र चौधरी, जेलेन्स्की, राजपाक्षेहरु नेपालमा जन्माउछ। यो बिषयमा राप्रपा कार्यकर्ता मात्रै होइन स्वयं अध्यक्ष लिङ्देन नै अनबिज्ञ छन।

पछिल्लो निर्वाचन परिणामबाट स्वतन्त्रको लहर देखिएपछि ठुला राजनीतिक दल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डामा सकारात्मक छैनन। तर पन्चायतकालिन पृष्ठभुमि बोकेको राप्रपामा अप्रत्याशित फड्क्को  मारेर अध्यक्ष भएका राजेन्द्र लिङ्देन र स्वतन्त्रको लहर देखेपछि स्वतन्त्र पार्टी खोलेर च्याखे दाउ थाप्दै अध्यक्ष बनेका रबि लामिछाने भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरिरहेका छन। उनीहरुलाई अरास्ट्रीय तत्वले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डामा गए आफुलाई निर्वाचित गराउने हरियो घाँस हालेका छन। बिदेशीले बोकाइदिएको जुन भारी बोकेर माओवादीले १० वर्ष लड्यो गन्तब्यमा पुगेन तर अहिले त्यही प्रचण्डले बोक्न नसकेर छोडेको भारी बोक्न लिङ्देन र रबि तम्सिएकाछन। यदाकदा काङ्ग्रेसका गगन थापाहरु पनि आफ्नो लोकप्रीयताको दम्भमा भारी बोक्न अगाडि सर्छन तर बोक्ने हिम्मत गर्दैनन।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको दर्जनौं अबगुणका माझ उनीहरुले एउटा मात्र गुण सरकारको स्थायित्वको बयान गर्ने गरेका छन। तर त्यो जनता माझ छरिएको एउटा भ्रम मात्रै हो। उक्त प्रणालीमा पनि सरकारको स्थायित्वको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। कार्यपालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि संसद सङ्ग महाअभियोगको अधिकार सुरक्षित हुन्छ। मानौं, कुनै एक ब्यक्ति स्वतन्त्र उमेदवार बनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। तर उनको पक्षमा संसदमा बहुमत छैन। प्रधानमन्त्रीले संसदको चाहाना अनुसार सबै काम गर्न सक्दैन। त्यसको परिणाम स्वरुप प्रधानमन्त्री माथि महाअभियोग लाग्छ।  दलीय स्वार्थ पूरा नहुँदा सुशीला कार्की देखि चोलेन्द्र शमशेर सम्मलाई महाअभियोग लागेको ताजा छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई महाअभियोग लाग्दा त्यसले झनै ठूलो संकट निम्त्याउछ। संबिधान मै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई महाअभियोग लगाउन नमिल्ने ब्यबस्था गर्ने हो भने त्यसले तानाशाह जन्माउने र मुलुकलाई बर्बादिको बाटोमा लैजाने सुनिस्चित छ।

अर्को तर्फ लिङ्देनले भन्नेगरेका पुर्ण समानुपातिक प्रणालीले राजनीतिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर यसले संसदीय ब्यबस्थालाई कमजोर बनाउछ। संसदलाई कमजोर बनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई संसद भन्दा माथी राखेर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै स्वार्थ पुर्ती गर्ने बिदेशिहरुको चलखेल हो। त्यसैले पछिल्लो समय प्रचण्डले त्यतिबेला भन्नेगरेका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रास्ट्रपति र लिङ्देनले अहिले भन्ने गरेका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री एउटै कलमले एउटै कापीको फरक फरक पान्नामा एउटैले लेखेर पठाएको एजेन्डा हो। प्रचण्ड, लिङ्देन र रबि कलंकका साझेदार हुन। अन्ततः यो बिषय बिदेशीले बोकाएको भारी हो। सचेत बनौं।

जय वीर गोर्खाली !

(सौरभ भण्डारी वीर गोर्खाली अभियानका प्रमुख अभियन्ता हुन।)

प्रकाशित मिति: १७ भाद्र २०७९, शुक्रबार