विगत केही महिनादेखि मध्यपूर्वलाई अशान्त बनाउँदै आएको अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको प्रत्यक्ष सैन्य टकराव अहिले एउटा अत्यन्तै संवेदनशील र जटिल मोडमा आइपुगेको छ। सन् २०२५ मा अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लक्षित गरी चलाएको सैन्य अभियान ‘अपरेशन मिडनाइट ह्यामर’ र त्यसपछि सन् २०२६ को सुरुवाती महिनाहरूमा भएका शृङ्खलाबद्ध हवाई हमलाहरूले यस क्षेत्रको भूराजनीतिलाई पूर्ण रूपमा बदलिदिएका छन्। विशेषगरी सन् २०२६ अप्रिल महिनादेखि अमेरिकी जलसेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाएको कडा समुद्री नाकाबन्दी र त्यसअघि फेब्रुअरी २८ मा इरानको शीर्ष नेतृत्वलाई नै तहसनहस पार्ने गरी भएका भीषण आक्रमणहरूले युद्धलाई उत्कर्षमा पुर्याएका थिए। त्यसलगत्तै घोषणा गरिएको युद्धविराम हालसम्म धेरै हदसम्म कायम रहे तापनि मध्यपूर्वमा पूर्ण शान्तिको ग्यारेन्टी भने अझै हुन सकेको छैन। दुवै पक्ष अहिले युद्धको मैदानबाट हटेर कूटनीतिक वार्ताको टेबुलमा आमनेसामने भएका छन्, जहाँ भावी रणनीतिक मार्गचित्रका लागि सघन र सचेत किसिमका कूटनीतिक दाउपेचहरू चलिरहेका छन्।
इरानमा हालैका राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको उदयले यो द्वन्द्वलाई थप नयाँ आयाम र दिशा दिएको देखिन्छ। इरानी सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीको अवसानपछि नयाँ सर्वोच्च नेताका रूपमा आएका मोज्ताबा खामेनीले मे २६ मा हजको अवसरमा जारी गरेको सन्देशमा निकै आक्रामक र विद्रोही रणनीति अघि सारेका छन्। उनले अमेरिका र इजरायल विरुद्ध सम्पूर्ण मुस्लिम विश्वलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दै ‘अमेरिका र इजरायलको विनाश’ नै विश्वका उत्पीडितहरूको मुख्य नारा बन्ने दाबी गरेका छन्। मोज्ताबाले इरान र लेबनानका लडाकुहरू सम्मिलित ‘प्रतिरोध मोर्चा’ (रजिस्टेन्स फ्रन्ट) ले अमेरिकी र इजरायली आधुनिक सेनालाई ठुलो धक्का दिएको भन्दै आफ्नो सैन्य आत्मबल उच्च रहेको प्रदर्शन गरेका छन्। इरानी सत्ताले यस युद्धमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्नुलाई नै घरेलु रूपमा ठुलो रणनीतिक विजयको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ, जसले गर्दा उनीहरू अमेरिकी दबाबसामु सहजै आत्मसमर्पण गर्ने मानसिकतामा देखिदैनन्।
अर्कोतर्फ इरानका राष्ट्रपति मसउद पेजेस्कियानले भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन अलि नरम र कूटनीतिक भाषाको प्रयोग गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति पेजेस्कियानले इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार निर्माण गर्न नचाहेको र क्षेत्रीय अशान्ति फैलाउने आफ्नो कुनै नियत नरहेको भन्दै विश्व समुदायलाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन्। उनले मध्यपूर्वमा अस्थिरता फैलाउनुको मुख्य दोष इजरायल सरकारलाई दिदै इरानी वार्ताकारहरूले देशको सम्मान र गौरवमा आँच आउने गरी कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। इरानको विदेश मन्त्रालयले पनि अमेरिकासँगका मतभेदहरू बिस्तारै साँघुरिदै गएको स्वीकार गरेको छ, तर विगतमा आणविक वार्ताकै क्रममा आफूहरू माथि दुई पटकसम्म घातक आक्रमण भएकाले यस पटकको वार्तामा इरान अत्यन्तै सतर्क र सशङ्कित छ। इरानको यो दुईधारे नीति (मोज्ताबाको उग्रता र पेजेस्कियानको कूटनीति) ले अमेरिकालाई दबाबमा राख्ने रणनीति प्रस्ट पार्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस वार्ता र सम्झौताको प्रक्रियालाई आफ्नै किसिमले निर्देशित गरिरहेका छन् र ट्रम्प प्रशासनले वार्तालाई निकै कडा सर्तहरू सहित अगाडि बढाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको शान्ति सम्झौताका धेरैजसो बुँदाहरू मोटामोटी रूपमा तय भइसकेको दाबी गरे तापनि सम्झौता पूर्ण रूपमा प्रमाणित र हस्ताक्षर नभएसम्म इरानमाथिको कडा जलसेना नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा लागू रहने अडान लिएका छन्। ट्रम्पले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई सम्झौताका लागि हतार नगर्न र समय अमेरिकाको पक्षमा रहेकाले गल्ती रहित तवरले ढिलो गरी परिपक्व सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका छन्। अमेरिकी प्रशासनले यस सैन्य अभियानलाई ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ को नाम दिदै यसले आफ्ना सबै सैन्य उद्देश्यहरू पूरा गरिसकेको र इरानको क्षेप्यास्त्र भण्डार, नौसैनिक सम्पत्ति तथा नेतृत्व संरचनालाई ध्वस्त पारेर ट्रम्पको हात माथि परेको दाबी ह्वाइट हाउसले गरिरहेको छ।
यस वार्ताको सबैभन्दा पेचिलो र विवादित विषय इरानको भूमि भित्र गहिरो गरी गाडिएको समृद्ध युरेनियमको भण्डार (आणविक धूलो) को अन्तिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै बनेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार इरानसँग हाल झन्डै ९०० पाउन्ड अत्यधिक समृद्ध आणविक सामग्री रहेको अनुमान छ, जसलाई ट्रम्पले नष्ट गर्नका लागि तीनवटा स्पष्ट विकल्पहरू अघि सारेका छन्। पहिलो विकल्पका रूपमा सो युरेनियमलाई तुरुन्तै अमेरिका लगेर नष्ट गर्ने, दोस्रो विकल्पमा इरानकै भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायको प्रत्यक्ष रोहबरमा नष्ट गर्ने वा तेस्रो विकल्पका रूपमा कुनै अन्य सर्वस्वीकार्य स्थानमा लगेर यसलाई विसर्जन गर्ने रहेका छन्। रुसले इरानको यो आणविक भण्डारलाई आफ्नो देशमा सुरक्षित राख्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले युरेनियम पूर्ण रूपमा नष्ट हुनैपर्ने अडान राख्दै तेस्रो देशमा भण्डारण गर्ने कुरालाई ठाडो अस्वीकार गरिदिएका छन्।
इरानको सैन्य संयन्त्र ‘इरानी रेभोलुसनरी गार्ड कर्प्स’ (आईआरजीसी) ले भने अझै पनि अमेरिकी वा इजरायली सेनाबाट हुन सक्ने सम्भावित थप आक्रमणको विरुद्धमा निकै भयानक र ‘नरकीय’ जवाफ दिने चेतावनी दिइरहेको छ। इरानी सर्वोच्च नेताका वरिष्ठ सल्लाहकारहरूले यदि अमेरिका वा इजरायलले पुनः सैन्य आक्रमण गरेमा इरान आणविक अप्रसार सन्धि (एनपिटी) बाटै बाहिरिने र सिधै आणविक हतियार निर्माणको बाटोमा लाग्न सक्ने सङ्केत दिएका छन्। इरानले कूटनीतिक वार्ताको आडमा आफ्नो आणविक पूर्वाधारलाई पूर्ण रूपमा बचाउन खोजिरहेको छ भने अमेरिकी र इजरायली नेतृत्व इरानको आणविक खतरालाई सधैका लागि नामेट पार्न चाहन्छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले इरानको भूगोलबाट समृद्ध युरेनियम पूर्ण रूपमा नहटाएसम्म इजरायल सुरक्षित हुन नसक्ने भन्दै ट्रम्प प्रशासनलाई कडा सम्झौताका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।
यो युद्धको सबैभन्दा ठुलो र प्रत्यक्ष असर विश्वव्यापी ऊर्जा बजार र विशेष गरी स्ट्रेट अफ हर्मुजको बन्द व्यापारमा प्रस्ट रूपमा देखिएको छ। विश्वको झन्डै पाँच भागको एक भाग तेल ढुवानी हुने यो रणनीतिक जलमार्ग युद्ध सुरु भएदेखि नै ठुलो अवरोधको चपेटामा परेकाले विश्वभर इन्धनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। अमेरिका भित्रै पनि पेट्रोलको मूल्य विगत चार वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेपछि अमेरिकी उपभोक्ताहरूको असन्तोष र आर्थिक निराशा बढ्दै गएको छ, जसले ट्रम्प सरकारलाई चाँडो निकास खोज्न बाध्य पारेको छ। प्रस्तावित शान्ति सम्झौताको मस्यौदामा स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई पुनः खुला गर्ने र इरान माथिका केही आर्थिक प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने विषय मुख्य रूपमा समेटिएका छन्। तर, रणनीतिक रूपमा यो जलमार्गको नियन्त्रण र तेल आपूर्तिलाई हतियार बनाएर इरानले अमेरिकासँगको वार्तामा आफ्नो बार्गेनिङ पावरलाई निकै बलियो बनाएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
वासिङ्टनका राजनीतिक विश्लेषक र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञहरू बीच यो समग्र सैन्य अभियानको सफलता र असफलतालाई लिएर तीव्र मतभेद र बहस सुरु भएको छ। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ आरोन डेभिड मिलर जस्ता आलोचकहरूले यो युद्धलाई ट्रम्पको अल्पकालीन रणनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाको उपज भन्दै अन्ततः यसले अमेरिकालाई दीर्घकालीन रणनीतिक असफलताको खाडलतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार इरानले यति ठुलो सैन्य र आर्थिक दबाबका बाबजुद पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सफल हुनु र आणविक पूर्वाधारलाई बचाइराख्नुले ट्रम्पको अधिकतम दबाबको नीति असफल भएको प्रमाणित गर्छ। तर, अर्काथरी विश्लेषक अलेक्जेन्डर ग्रे जस्ता विज्ञहरूले भने यो युद्धले खाडी मुलुकहरूलाई चीनको प्रभावबाट टाढा राखेर अमेरिकासँग थप नजिक ल्याएको र इरानको सैन्य क्षमतालाई दशकौ पछाडि धकेलेकाले यसलाई वासिङ्टनको ठुलो भूराजनीतिक जितका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वी शान्तिको यो गुरुयोजनालाई आफ्नो अघिल्लो कार्यकालको गौरवमय उपलब्धि ‘अब्राहम एकर्ड्स’ (Abraham Accords) को बिस्तारसँग जोड्न चाहेका छन्। ट्रम्पले इरानसँगको भावी सम्झौतामा साउदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट र जोर्डन जस्ता प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रहरूलाई समेत सामेल गराएर इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने बृहत् क्षेत्रीय शान्ति सम्झौताको खाका बुनिरहेका छन्। यदि यो बहुपक्षीय योजना सफल भएमा मध्यपूर्वमा इरानको एकलौटी सैन्य दादागिरी सधैका लागि अन्त्य हुने अमेरिकी विश्वास छ। तर, इरानले भने यो योजनालाई आफ्नो क्षेत्रमा घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी चालका रूपमा बुझेकाले यसलाई सहजै स्वीकार गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकार जोनाथन पानिकोफका अनुसार इरानले ट्रम्पको कार्यकालको आर्थिक पीडालाई सहेरै भए पनि कूटनीतिक रूपमा उनी भन्दा लामो समय टिकेर आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न सक्ने आत्मविश्वास देखाएको छ।
अन्ततः अमेरिका र इरान बीचको यो युद्ध अहिले सैन्य मोर्चाबाट हटेर कूटनीतिक चेसबोर्डको अत्यन्तै जटिल खेलमा रूपान्तरण भएको छ, जहाँ प्रत्येक चालले विश्वकै भविष्य निर्धारण गर्नेछ। अमेरिकी कूटनीति र प्रतिबन्धको कडा चक्रव्यूहका बीच इरानले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र आणविक साखलाई कसरी जोगाउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनमा हुने अन्तिम सम्झौताको मस्यौदाले तय गर्नेछ। यता अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले अमेरिका कुनै पनि हालतमा कमजोर वा ‘खराब सम्झौता’ को पक्षमा नरहेको र कूटनीति असफल भएमा अन्य सैन्य विकल्पहरू खुला रहेको चेतावनी दिएर माहोललाई तताइराखेका छन्। मध्यपूर्वको यो विशाल भूराजनीतिक ज्वालामुखी अहिलेका लागि केही शान्त देखिए पनि यस भित्रको आणविक र रणनीतिक लाभा अझै पग्लिरहेको छ, जसको स्थायी समाधान नभएसम्म विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र सधैभरि एउटा अनिश्चितता र डरको छायामुनि बाँचिरहने निश्चित छ।
प्रकाशित मिति: १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया