काठमाडौं । सरकारले सरकारी फाइल अनावश्यक रूपमा रोक्ने, मौखिक निर्देशनका नाममा काम अड्काउने, डिजिटल प्रणालीमा गलत विवरण राख्ने तथा सरकारी अभिलेख मेट्ने वा लुकाउने कर्मचारीलाई ‘नकारात्मक सूची’मा राखेर विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ लागू…
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यराति नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आपत्ति जनाएपछि…
काठमाडौं । अमेरिकी संघीय अदालतले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आतङ्कवादविरोधी अनुदानसँग जोडेर अघि सारेका निर्वाचनसम्बन्धी सर्त लागू गर्न रोक लगाएको छ। वासिङ्टन डीसीका संघीय न्यायाधीश अमिर अलीले करिब १.१ अर्ब अमेरिकी
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।