फेरि नयाँ शैक्षिक सत्र र शिक्षा सुधारको बहस !

• फेरि नयाँ बोल-कबोल र भिन्न स्वरूपमा विद्यालयको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ !
  फेरि उचित शैक्षिक सामाग्रीको उपलब्धता र उपयोगीताबारे बहस चलाइएको छ !
  फेरि विद्यार्थीको स्वतन्त्र सिर्जनशीलताको वकालत गरिएको छ !
  फेरि पठनपाठन उन्नयनका नाममा जथाभावी अतिरिक्त शुल्क उठाउने द्वार सुझावमा राख्नथालिएको छ !
  फेरि टिचरवर्गको हित समेटिने कुरो शैक्षिक-प्रशासकवर्गको सामुदायिक मन्तव्यमा पार्नथालिएको छ !
  फेरि बीसको उन्नाइस नबुझिने संस्थागत शिक्षाको उचित व्यवस्थापन तथा नियमनको कुरो चलेको छ !
  फेरि अभिभावकलाई पार्नेगरिएको जथाभावी शुल्कको न्यायोचित सम्बोधन गर्ने भनिएको छ !”

फेरि अनि फेरि… हुने कुरा नहुने र नहुने कुरा हुने बारम्बारको अवस्थाले पक्कै पनि सामाजिक-शैक्षिक सुधारका मुद्दामा किचोलो विद्यमान छ भन्ने नै हो । यस्तो नभए हुने !

प्रभावकारीताभन्दा पनि औपचारिकतामा सूचना आउने-ल्याइने हाम्रो काइदा यसपाली पनि दोहोरियो । लगभग आधाजसो ठूलो रकम उठाउने विद्यालयले रकम उठाइसकेपछि शुल्क बढे-बढाएको कुरा नियमन गर्ने सूचना प्रसारित भएको सडकको गुनासो र बेलगाम विद्यालय शिक्षाप्रणालीकै सेरोफेरोमा यो समाचारजन्य टिप्पणी यहाँ प्रस्तुत छ । कसैप्रति प्रत्यक्ष आक्षेप नभै समग्रतामा आवश्यक नियमन र सामाजिक न्यायको यथोचित प्रत्याभूतिको अभिप्राय सुझाइएको यस विचार स्तम्भलाई सोहीअनुसार बुझिदिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोधाग्रह पनि यसैसाथ प्रेषित छ ।

सूचनाका लागि सूचना, जानकारीका लागि जानकारी व्यापार, यातायात, सञ्चार तथा स्वास्थ्यका अनेकन बेमेलका कुरा थाती राख्दा पनि अशिक्षा क्षेत्रका बेथितिको कुराले झस्काइरहने प्रसङ्गमा यसमा विद्यमान अधिकारसम्पन्न निकायको झाराटारा सूचना अनि अन्देखो तथा शैक्षिक व्यापारीहरूको मनोमानीले नै चर्चा पाउनेगरेको स्मरण गराइन्छ । मापदण्ड नपुर्याइ शुल्क नबढाउन भनिएको हुन्छ, सबैले बढाएकै छन्। लिएको शुल्कअनुसार सुविधा दिनुपर्ने भनिएको हुन्छ, त्यसअनुसार सुविधा दिएको पाइन्न । बरु, सुविधा दिने नाउँमा थप शुल्क जरिवाना उठाइन्छ र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई गुमराहमा राखिन्छ । स्थानीय सरोकारीहरूको अनुगमनजन्य सेवा प्रभावकारी नभएको हो अथवा तोकिएको मापदण्ड पुग्नेगरेको छ । मापदण्ड मिलाउने हाँच नेपथ्यको नाच भनेझैँ बुझ्ने पनि भेटिन्छन् कतिपय । बढाएर असुली गरेको शुल्क ढिलोगरी सूचना आएपनि केहीले फिर्ता गरेको र केहीले यथोचित घटाएर पनि दिएको बुझियो । तर अधिकांशले आशातीत सुधारको कदम नचालेको पाइएको छ । टन्न पैसा लिने र पछि मिलाउने भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । यसै क्रममा यस्तो पनि गुनासो सुनिँदो छ कि विगत वर्ष पनि पछि मिलाउने भनेर उठाइएको शुल्क यानि पैसो मिलाइएन । त्यस्तै, एक्कादुई स्थानीय निकायले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई तौलिएर सहुलियत दिनेगरिएको छ अनि थर्काउनसक्ने केही नेता तथा गुण्डानाइकेका आफन्तहरू कसोकसो सुविधा हत्याउने कोटामा पारिएका हुन्छन् । दश प्रतिशत विद्यार्थीले सहुलियत तथा नि:शुल्क पढ्नपाउने भनिन्छ भने त्यसरी सुविधा पाएकामध्ये दश प्रतिशतजति मात्र आवश्यक वर्गका भेटिनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नसकिन्छ ।

शिक्षकवर्गको सेवासुविधा सुनिश्चित गर्नगराउन भनिएको सुनियो । कसले त्यस्तो गर्ने र कहिले गराउने अर्को विचार स्तम्भको कुरो हुनसक्छ । गुनासो आए कार्बाही गरिने समेत भनिएको तर के-कति गुनासा आए र कार्बाही भयो, वा समसामयिक सुधारले गुनासो नआएको हो यसै भन्नसकिएको अवस्था छैन । टिचरको माग सम्बोधन हुँदैआएको हो भने इस्टुलगायत सरोकारवालाले स्वागत गरेकै होलान् अनि बँचेकुचेको मानकसुविधा सोपानको चढान तय गर्दै नै होलान्, सम्बन्धित मुद्दाबारे सञ्चारसञ्जालमा बहस रहँदैगर्ला पनि । होइन भने शैक्षिक सत्रको सुरुमा शुल्क व्यवस्थापनको, शैक्षिक स्तरसुदृढिकरणको, टिचरको सेवासुविधाका मागसम्बोधनको, आदि कुरो व्यापक उठाइने अनि ‘तैँ चुप मैँ चुप’को स्थिति बन्ने बनाइने शिलशिला जारी रहनु रहस्य नै मान्नुपरेको छ ।

स्तरीय पाठ्यसामाग्री उपलब्ध हुन् र शिक्षामा सेवा पनि रहनुपर्नेमा त्यसो नभै व्यापारमात्रका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदै लैजानु व्यापक खोजीको विषय हुनुपर्छ भन्ने धेरैको माग छ पनि । जस्तासुकै नारा घन्काए पनि र नियमनका कुरा दोहोर्याए पनि अधिकांशत: संस्थागत विद्यालयमा फेरि मनोमानी किसिमले शुल्क बढाइएको छ र विभिन्न शीर्षकमा जबर्जस्ती असुली जारी छ । अतिरिक्त शुल्क अतिरिक्त माग गरेकालाई मात्रै बकाइदा सहमतिमा तय गरिनुपर्नेमा बेलगाम अन्यथा हुनु कतिपय अभिभावकको दुखेसो बन्नेगरेको छ । निजहरूका विचारमा कसैले त यस्ता कुरा अवस्य हेर्नुपर्ने हो । विद्यालयको दैलामा नबेच्न भनिएका पुस्तक तथा मसलन्द झ्यालबाट बेचियो र स्वत: केही छूट दिनुपर्ने नैतिकता आनाकानीमै ओझेल पारियो । बोलीनसक्नु हुन्छ, निरीह नै बनाइएका छन् प्राय: अभिभावक ! उनीहरूको बच्चाबच्चीलाई जथाभावी मानसिक दबोच नहोस् भन्ने भावनाको अनुचित लाभ कसैले अविच्छिन्न लिइरहनु अस्वाभाविक लाग्नेगरेको बुझिन्छ पनि । कुरो अधिकारसम्पन्न निकाय र कार्यप्रभावक्षेत्रमा त्यस्तो निकायको आवश्यक उपस्थितिको पनि होला भन्नेगरिएको छ । सामुदायिक शिक्षालयमा भिन्नै कुरो होला, तर संस्थागत दर्ज गरिएकै भरमा यत्तिसारो मनोमानी नभैदिए हुने तर्क उत्तिकै प्रासङ्गिक छ । जे भएपनि उठेबटुलेको पैसाको यथोचित सुविधा मिलान स्वत: सोचिनुपर्ने प्रणालीको आवस्यकताको हो । यसरी, स्तरीय शिक्षा, शुल्कअनुसार कबुलिएको सेवा, योग्यताको कदर र शैक्षणिक उपादेयताको कुरामा सबै सचेत रहनुपर्ने जनसुझाव मननीय छ ।

कुनै बेला युरोसंस्कारका केही शिक्षाकेन्द्रको सिको गर्दै टाइजन्य पोशाक संस्थागत विद्यालयमा प्रचलित गराइएको सत्यता हो भने पछि सामुदायिकसमेतमा समानताको नाममा अनिवार्यत: लाउने बनाइएको अवस्था विनित छ । शिक्षाको गुणस्तर कति समानताको रह्यो, शैक्षिक व्यवहार समानान्तर सकारात्मक रह्यो वा अवस्था केकस्तो रहिआएको छ अध्ययन र विश्लेषण नगरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

भाषा उनीहरूकै जस्तो, पोशाक उनीहरूकै जस्तो, पाठ्यसामाग्री उनीहरूकै विचार बोल्ने तवरका, संस्कृति अर्कैको राम्रो भनेझैँ पारिएको, वैज्ञानिक आविस्कार अर्कैले एकछत्त गरेको पार्नेजस्तो आदि मानसिकताको विकास गराउने अनि देशविकासका आवश्यक गतिविधि खल्तीमा लगेर सिध्याउने राजनीतिक भ्रष्ट परिपाठले यद्यपि देशबारे नसोचिएको र शिक्षाका नाउँमा कलिलो तथा हुर्कँदो मगजमा विदेशमोह रटाउनेगरेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। र, देशसुहाउँदो उत्पादनमुखी रोजगारीमूलक ज्ञान र सिप आजको शिक्षाको आधार बनाउँदै स्वदेशीपनको व्यवहारिक वकालत गर्नसक्ने वैश्विक व्यक्तित्व उत्पादनको माध्यमका रूपमा शिक्षालाई अघि सार्नेकुरामा अविलम्ब सम्बन्धित सबै लागिपर्ने विश्वास पनि । गुणस्तरीय शिक्षा अनि उत्तरदायित्वबोधका लागि नीतिनियामकहरूमा समयनुकूल व्यवस्थापकीय दृष्‍टि र अन्य सम्बन्धितमा होस्टेहैंसे भाव उत्तिकै अपेक्षित ।

शिक्षा नियमावली २०५९ तथा विद्यमान विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीबमोजिम विद्यालयको नामाकरण गर्दा समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देव-देवी, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदाको नामबाट नेपालीपन झल्कने व्यवस्था अन्यथा नहुनेगरी सावधानी अपनाउन प्रष्ट सङ्केत गरिएको भएपनि उपनीवेशवादी मानसिकता बढावा गर्ने उद्देश्यले, एक्कादुईले गरेको लहलहैमा अरूले विनासुझबुझ त्यसो गरेको वा दाता रिझाउन तथा नयाँ दाता हातपार्ने अभीष्टले जथाभावी नाम चयन गर्नेगरिएको अवस्था स्वपनको धज्जी उडाउने खालको जनस्तरले मान्नेगरेको स्वभाविक बुझिन्छ । देशमा बोलिने सयमा थप भाषा तथा संस्कृति पन्छाएर कुनै एक त्यसमा पनि अङ्ग्रेजीविशेष भाषा तथा संस्कार सङ्केतक नाममात्र बालादार फसलमा सलह फैलिएसरि फैलाएको धेरैले खै गर्ने गरेका छन् । एकातिर बालबालिकालाई शिक्षालय प्रवेशदेखि नै सर्वस्व अङ्रग्रेजी हो जस्तो पार्ने गरिएको र सामुदायिक भनाइने सरकारी विद्यालयसमेतमा पठनपाठनको माध्यम भाषामा अङ्ग्रेजीलाई लिनथालिएको हास्यास्पद मान्नसकिने जानकारहरू बताउँछन् । यसै क्रममा कोरियन, जापानिजजस्ता अन्य भाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य बढ्ने गरेको यथार्थ कसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने कतिपयको आवस्यकताको विषय हुनसक्ने कुरा पनि सङ्केत गरिन्छ । विद्यमान कानुनी आग्रह शैक्षिक व्यक्तित्व स्वयमले बेवास्ता गरेको र नियमानुसार शुल्क सामाञ्जस्य गर्न अनि नाम सच्याउन भनेको कुरासमेतलाई आग्रह-पूर्वाग्रहका रूपमा लिई वाञ्छनीय कदम चाल्न विलम्ब गरेको प्रति धेरैले अचम्म मानिरहेको अवस्था छ । हुनपनि आधारश्रोत तथा देशको स्वनिधि सङ्केतमा आग्रह गरिएको प्रसङ्ग स्वत: स्थापित गर्दैलैजाने कुरामा मलजल गर्न नजान्ने र देशानुकूल नियमकानुन आत्मसात गर्न अन्यथा मान्ने शैक्षिक नेतृत्वले कसरी सिकारुको उचित अनुशासनसहितको पठनपाठन सुनिश्चित गर्नसक्लान् ?चासोको रूपमा लिनेगरिएको छ।

• अध्यापक, नारायण नेपाल समसामयिक, राजनितीक तथा साहित्यिक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन्।

प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८१, शनिबार